मुंबई: इंडियन प्रिमियर लीग (IPL) मधून डेक्कन क्रोनिकल होल्डिंग लिमिटेडला चुकीच्या प्रकारे स्पर्धेबाहेर (Illegal Termination) करण्यात आल्यामुळे बीसीसीआयने (BCCI) 4814 कोटी रुपये DCHL ला द्यावे, असा आदेश लवादाने (Arbitration) दिला होता. लवादाने दिलेला हा आदेश बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) रद्द केला. यामुळे BCCI ला मोठा दिलासा मिळाला. डेक्कन चार्जर्स (Deccan Chargers) संघाने २००८ ते २०१२ या कालावधीत IPL मध्ये आपली कमाल दाखवली. डेक्कन चार्जर्सने IPL 2009 चे विजेतेपद (Champions) मिळवले तर IPL 2010 मध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत (Semi Finals) धडक मारली. पण २०१२ नंतर त्यांना स्पर्धेतून बाहेर करण्यात आले. या संदर्भातील खटल्याची सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. (BCCI gets Major Relief as Bombay High Court sets aside arbitration award to pay 4800 crores to Deccan Chargers)

हैदराबादमधील डेक्कन चार्जर टीमचे मालक DCHLला BCCIने सन 2012च्या IPL सत्रात परवानगी दिली नव्हती. या विरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली. या याचिकेवर न्यायालयाने लवादाची नियुक्ती केली होती. कंपनीने केलेल्या आरोपांवर सुनावणी घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश त्यावेळी देण्यात आले होते.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात लवादाने यावर निकाल दिला. त्यानुसार BCCIने चुकीच्या पद्धतीने कंपनीची फ्रेंचायझी रद्द केली असा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यामुळे भरपाई म्हणून BCCI ने 4814.67 कोटी रुपये दहा टक्के व्याजाने देण्याचे आदेश लवादाने दिले होते. या विरोधात BCCIने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी आज याबाबत निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने लवादाने दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरविला. न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र अद्याप उपलब्ध झालेले नाही.

(संपादन- विराज भागवत)