नवी दिल्ली : बीसीसीआयने (BCCI) अध्यक्ष सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) आणि जय शहा (Jay Shah) यांचा कार्यकाळ वाढवण्यासाठी नियमात बदल करावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली. या याचिकेची लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. दरम्यान यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी या याचिकेची सुनावणी पुढच्या आठवड्यात घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे असे सांगितले. बीसीसीआयने 2019 मध्ये आपल्या संघटनेच्या संविधानात सुधार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेत अध्यक्ष, सचिव आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्यासाठी असलेल्या 'कूलिंग ऑफ' कालावधी संबंधीच्या नियमात बदल करण्याची परवानगी मागितली आहे. याचबरोबर बीसीसीआयच्या संविधानात (BCCI Constitution) अजून काही सुधारणा करण्याचीही या याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून या याचिकेवर कोणतीही सुनावणी झालेली नाही. म्हणूनच बीसीसीआयने या याचिकेवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.

गांगुली आणि जय शहा यांनी ज्यावेळी अध्यक्ष आणि सचिव म्हणून काम सुरू केले होते त्यावेळी राज्य किंवा राष्ट्रीय संघटनेत कोणत्याही पदावर असण्याच्या सहा वर्षाच्या कार्यकाळातील फक्त 9 महिने शिल्लक राहिले होते. त्यावेळी बीसीसीआयने 21 एप्रिल 2021 मध्ये या प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे शहा आणि गांगुली यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली होती. बोर्डाने या दोघांचा कार्यकाळ 2025 पर्यंत वाढवावा अशी मागणी केली आहे.

बीसीसीआयच्या सध्याच्या संविधानानुसार जर कोणच्या पदाधिकाऱ्याने बीसीसीआय किंवा राज्य क्रिकेट संघटनेमध्ये मिळून तीन वर्षाचे दोन कार्यकाळ पूर्ण केले असतील तर त्यांना तीन वर्षाचा सक्तीचा ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. सध्याच्या घडीला बीसीसीआय अध्यक्ष म्हणून सौरभ गांगुली, सचिव जय शहा, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, खजानीस अरूण सिंह धुमल आणि संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज कार्यरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या क्रिकेट गव्हर्निंग काऊन्सीलने (CGI) मान्य केलेल्या बीसीसीआय संविधानानुसार अनेक पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 2020 मध्ये दाखल एका याचिकेचा आधार घेत या सर्वांना आपल्या पदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे.