कोलकाता उच्च न्यायालयाने भारताचा माजी क्रिकेटपटू आणि बीसीसीआय अध्यक्ष सौरव गांगुलीसह पश्चिम बंगाल सरकारला दणका दिला आहे. सौरव गांगुली यांना पश्चिम बंगालच्या HIDCO ने शैक्षणिक संस्थेच्या स्थापनेसाठी जमीन दिली होती. आता राज्य सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि न्यायाधीश अरिजित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने वाटपाच्या प्रक्रियेत हिडकोच्या भूमिकेवर आक्षेप नोंदवला आहे. न्यायालयाने म्हटलं की, गांगुली पैसे देण्यासाठी समर्थ होते असं दिसत आहे. राज्य त्यांच्या पैशातून हे करत आहे असं नाही. योग्य त्या प्रक्रियेनुसार हे वाटप व्हायला हवं होतं. काही बाबींकडे दुर्लक्ष करून जमिन वाटपाची प्रक्रिया केल्याचं न्यायालायने म्हटलं.

न्यायालायने दिलेल्या आदेशात असं म्हटलं आहे की, राज्य सरकारने स्वत:ची संपत्ती असल्यासारखं वाटप करण्यात आलं आहे. डोळे झाकून भूखंड देण्यात आला आहे. गांगुलीने देशासाठी क्रिकेटमध्ये नक्कीच मोठी कामगिरी केली आहे. मात्र कायद्याचा प्रश्न येतो तेव्हा सर्व लोक समान आहेत आणि कोणीही विशेष असल्याचा दावा करू शकत नाही.

सत्तेचा कसाही वापर केल्या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य सरकारला दंड ठोठावला आहे. राज्य सरकार आणि हिडकोला प्रत्येकी ५० हजार रुपये तर गांगुली आणि त्याच्या फाउंडेशनला १० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. न्यायालायने म्हटलं की कायद्यानुसार काम करायला हवं होतं.