नवी दिल्ली : परदेशी खात्यात पैसे पाठवण्याच्या प्रकरणात हॉकी इंडिया (Hockey India) केंद्रीय सूचना आयोगाच्या (Central Information Commission) रडारवर आहे. परदेशी खात्यात पैसे पाठवण्याचा हेतू काय? याचे स्पष्टीकरण हॉकी इंडियाला द्यावे लागणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय सूचना आयोगाने हॉकी इंडियाकडे उत्तर मागितले आहे. हॉकी इंडियाने व्यावसायिक गोपनीयतेचा दाखला देत परदेशी खात्यात पैसे पाठवण्याच्या व्यवहारासंदर्भात माहिती जाहीर करण्यास नकार दिला होता.

सामाजिक कार्यकरर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी माहिती अधिकाराखाली एक याचिका दाखल केली आहे. आक्टोबर 2019 मध्ये दाखल केलेल्या या याचिकेमुळे हॉकी इंडिया संचालक मंडळ आणि पदाधिकारी यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून हॉकी इंडियाच्या संचालक मंडळाची विस्तृत माहिती मागितली आहे. यात बँक खात्यातील व्यवहारासंदर्भात हस्ताक्षराचे अधिकार कोणाकडे आहेत? परदेशी बँकामध्ये झालेले व्यवहार आणि खात्यातून रक्कम काढण्यामागची कारण काय? असे प्रश्न याचिकेतून उपस्थितीत करण्यात आले आहेत.

हॉकी इंडियाने माहिती अधिकार कायद्यातील कलम आठ (एक) (डी) मधील (व्यावसायिक गोपनीयता) चा दाखल देत यासंदर्भातील माहिती देण्यास नकार दिला होता. अग्रवाल यांनी हॉकी इंडियाला आव्हान देण्यासाठी सीआयसीचा दरवाजा ठोठावला. माहितीच्या अधिकारासंदर्भात निर्णय घेणारी ही सर्वोच्च संस्था आहे. हॉकी इंडियातील पैशाचे व्यवहार करण्याचे अधिकार असणाऱ्या व्यक्तिकडे कोणते पद आहे आणि बँक खाते कोणत्या नावाने आहे याची माहिती मागितली होती. यात गोपनियतेचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.

दुसऱ्या देशातील खात्यात पैसे पाठवणे हा मुद्दा देशातील जनतेशी संबंधित आहे. त्यामुळे हॉकी इंडियाला यासंदर्भातील माहिती द्यावी लागेल. नोटबंदीनंतर बरेच व्यवहार हे ऑनलाईन होत आहेत. पण हॉकी इंडियाने रोखीनं व्यवहार केलाय, असा दावाही अग्रवाल यांनी केला आहे. केंद्रीय सूचना आयोगाचे आयुक्त अमिता पांडोव यांनी यासंदर्भात हॉकी इंडियाला नोटीस पाठवली आहे. हॉकी इंडियाने परदेशी खात्यात पैसे का पाठवले? तसेच रोखीनं व्यवहार करण्याचा हेतू काय होता, याचे स्पष्टीकर द्यावे, असे अयोगाने हॉकी इंडियाला बजावले आहे. हॉकी इंडियाच्या स्पष्टीकरणानंतर कोणत्या गोष्टीचा उलगडा होणार हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.