इंडियन प्रीमियर लीगच्या पुढील मोसमासाठीचा मेगा लिलाव पूर्वीपेक्षा अधिक रोमांचक होणार आहे. मेगा लिलावात खेळाडूंची कमाई वाढणार आहे. अनेक खेळाडू करोडपती होणार आहेत. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आयपीएल मेगा लिलावासाठी खेळाडू कायम ठेवण्याचे नियम निश्चित केल्यामुळे हे घडणार आहे.

बेंगळुरू येथे झालेल्या आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत, बीसीसीआयच्या अधिकाऱ्यांनी फ्रँचायझींच्या अपेक्षेनुसार आणि मागणीनुसार राखून ठेवल्या जाणाऱ्या खेळाडूंची संख्या 4 वरून ६ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये ५ खेळाडू राखून ठेवणे आणि एक 'मॅचचा अधिकार' समाविष्ट असेल. लिलावादरम्यान (RTM) नियमांनुसार ठेवली जाऊ शकते. पण ५ खेळाडू डायरेक्ट रिटेन्शनसाठी फ्रँचायझीला ७५ कोटी रुपयांची मोठी रक्कमही खर्च करावी लागणार आहे.

शनिवारी, २८ सप्टेंबर रोजी, आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलची बंगळुरू येथे बैठक झाली. ज्यामध्ये रिटेनशन पॉलिसीवर निर्णय घेण्यात आला. मंडळाने यापूर्वी जुलैमध्ये सर्व १० फ्रँचायझी मालकांसोबत या विषयावर बैठक घेतली होती. जिथे बोर्डाने फ्रँचायझी मालकांकडून टिकवून ठेवण्याबाबत मत व्यक्त केले होते. आता २ महिन्यांनंतर, बोर्डाने आपल्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला आहे आणि फ्रँचायझींनाही आनंद दिला आहे.

शेवटच्या मेगा लिलावामध्ये रिटेन्शन नियम काय होता?

शेवटचा मेगा लिलाव २०२२ मध्ये झाला होता, जेव्हा गुजरात आणि लखनौचे २ नवीन संघ लीगमध्ये जोडले गेले होते. त्यानंतर संघ ४२ कोटी रुपयांमध्ये ४ खेळाडूंना कायम ठेवू शकले. ज्यामध्ये एका खेळाडूला १६ कोटी रुपये, एकाला १२ कोटी रुपये, एकाला ८ कोटी रुपये आणि एकाला ६ कोटी रुपये मानधन देण्यात आले होते. तर ३ खेळाडूंना कायम ठेवणाऱ्या संघांना ३३ कोटी रुपये खर्च करावे लागले. त्यानंतर संघांकडे राईट टू मॅच कार्डही होते.

७५ कोटी कसे कापले जाणार?

फ्रँचायझीने पाच खेळाडूंना रिटेन केल्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या तीन रिटेन खेळाडूंसाठी अनुक्रमे १८, १४ आणि ११ कोटी द्यावे लागतील. त्यानंतर पुन्हा चौथ्या आणि पाचव्या खेळाडूला अनुक्रमे १८ आणि १४ कोटी द्यावे लागेल.