नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बीसीसीआयचे सचिवपद सोडावे लागलेले अजय शिर्के यापुढे बीसीसीआयमध्ये महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून येण्यास अपात्र ठरतात, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी लोढा समितीने बीसीसीआयला दिले आहे. 

बीसीसीआयने सात मुद्यांवर लोढा समितीकडून उत्तर मागवले होते. त्याच मुद्यावर लोढा समितीने वरील स्पष्टीकरण केले आहे. त्याचबरोबर बंगाल क्रिकेट संघटनेलाही धक्का बसला. सचिव आणि अध्यक्ष म्हणून तीन वर्षे पूर्ण केल्यामुळे सौरभ गांगुलीदेखील बीसीसीआयमध्ये येऊ शकत नाही, असेही त्यांनी कळवले आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आलेले गांगुलीचे नाव आपोआपच मागे पडले आहे. 

यापूर्वी क्रिकेट प्रशासक म्हणून 18 वर्षांचा कालावधी पूर्ण असायला हवा असे म्हटले असले, तरी तो बदलण्यात आला असून, राज्य आणि बीसीसीआय मिळून नऊ वर्षे झालेल्या कुणासही पुन्हा बीसीसीआयमध्ये शिरकाव मिळणार नाही. यामुळे बंगालकडून खजिनदार विश्‍वरूप डे यांच्याही क्रिकेट प्रशासक कारकिर्दीस विश्रांती मिळाली. 

महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने आपली कार्यकारिणी बदलली; पण बीसीसीआयचे आपले प्रतिनिधी म्हणून शिर्के यांचेच नाव जाहीर केले होते. पण, ते राहू शकतात का ? या बीसीसीआयच्या प्रश्‍नाला लोढा समितीने थेट नाही म्हणून उत्तर दिले आहे. ""सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार करता शिर्के प्रतिनिधी होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदच्युत झालेला पदाधिकारी पुन्हा क्रिकेट प्रशासक होऊ शकत नाही, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. 

गांगुली संदर्भात केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार त्याला अध्यक्ष बनता येईल; पण त्याचा कालावधी अल्पच असेल. गांगुलीने बंगाल क्रिकेट संघटनेत दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर त्याची शक्‍यता पडताळून बघण्यात आली आहे. "जर एखाद्या पदाधिकाऱ्याने राज्यात तीन वर्षे पूर्ण केली नसतील, तर तो निवडणूक लढवू शकतो. अर्थात, त्याला पूर्ण तीन वर्षे अध्यक्ष म्हणून काम पाहता येणार नाही. त्याला तातडीने राजीनामा द्यावा लागेल आणि नंतर त्याला पूर्ण तीन वर्षांसाठी नव्या पद्धतीनुसार निवडणूक लढता येईल. 

राज्य संघटनेत कुणी सहायक सचिव आणि सहायक खजिनदार तसेच अन्य कुठल्या पदावर काम केले असेल आणि त्याचा पदाधिकारी म्हणून उल्लेख नसेल तर असा पदाधिकारी पात्र ठरतो का? हा प्रश्‍नदेखील लोढा समितीने खोडून काढला आहे. एखाद्या व्यक्तीने सहायक म्हणून तीन वर्षे आणि सचिव म्हणून सहा वर्षे काम पाहिले असेल, तरी ती व्यक्त शिफारशी नुसार अपात्र ठरेल, असे उत्तर लोढा समितीने दिले आहे. 

लोढा समितीच्या या स्पष्टीकरणानंतर छत्तीसगढ संघटनेलाही धक्का बसला आहे. एखाद्या व्यक्तीचा राज्यातील नऊ वर्षांचा कालावधी झाला असेल, तर ती व्यक्तीही अपात्र असल्याचा निर्वाळा लोढा समितीने दिला आहे. 

राजस्थान आणि हैदराबाद घटनेविषयी थेट विधान केले नसले, तरी समितीच्या शिफारशी स्वीकारून घटना बदल करून जर कुणी निवडणूक घेणार असेल, तर आमची हरकत नसेल असेही बीसीसीआयला कळवण्यात आले आहे. अर्थात, ही निवडणूक शिफारशीमध्ये नमूद केलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली व्हायला हवी, अशी अट टाकण्यात आली आहे. 

वाचली फक्त बिहार संघटना 
आयपीएल भ्रष्टाचार उघड झाल्यापासून बिहार क्रिकेट संघटनेने बीसीसीआयला सातत्याने न्यायालयात खेचले होते. प्रत्येक वेळी ते त्यांच्या विरोधात ठामपणे उभे राहिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार केवळ बिहार क्रिकेट संघटनाच योग्य असल्याचे चित्र समोर येत आहे. बिहार क्रिकेट संघटनेचा एकही पदाधिकारी अपात्र ठरू शकत नाही, असे समितीचे स्पष्टीकरण आहे. राज्य संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी हा त्या संघटनेला संलग्नत्व मिळाल्यापासून मोजला जावा, असे आदेशात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. बिहार क्रिकेट संघटनेला बीसीसीआयचे संलग्नत्व नसल्यामुळे त्यांचे सर्व पदाधिकारी बीसीसीआयसाठी पात्र ठरू शकतात.