नाशिक ः न्यायमूर्ती लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशीपैकी काही आम्हाला मान्य होत्या. मात्र, काही मान्यच नसल्याने आमचा विरोध असणे स्वाभाविक होते. या समितीने पॅनलच्या माध्यमातून शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यास सुरवात केली, पण कामकाजापेक्षा त्यातील विस्कळितपणा आणि आर्थिक उधळपट्टीच अधिक होऊ लागल्याचे जाणवते. या कामकाजाचे खरे स्वरूप लवकरच समाजासमोर येईल, असे "बीसीसीआय'चे माजी अध्यक्ष, खासदार अनुराग ठाकूर यांनी "सकाळ'शी बोलताना शनिवारी (ता. 9) सांगितले. बीसीसीआय आणि तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना काहींनी हाताशी धरून बदनाम करण्याचा आखलेला हा एक कुटिल डाव होता. थोडी वाट पाहा, लवकरच "दूध का दूध और पानी का पानी' व्हायला वेळ लागणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. 

    श्री. ठाकूर नाशिकमध्ये शनिवारी (ता. 9) एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्या वेळी त्यांनी "सकाळ'ला मुलाखत देत विविध मुद्द्यांवर संवाद साधला. ते म्हणाले, की लोढा समितीने बीसीसीआयच्या प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी काही शिफारशी केल्या. प्रत्येक राज्यासाठी एकच मंडळ, पदाधिकाऱ्यांची वयोमर्यादा, राज्य आणि राष्ट्रीय दोन्ही संघटनांची पदे न भूषविणे, वाहिन्यांवरील क्रिकेट सामन्यांच्या जाहिरातींवर बंधने यांसारख्या बाबींचा समावेश होता. मुळात सारे काही व्यवस्थित काम सुरू असताना थेट हस्तक्षेप करत कामकाजात व्यत्यय आणण्याचा हा प्रयत्न होता. हा अट्टहास कशासाठी?, हे न उलगडणारेच कोडे आहे.

बीसीसीआयचे सर्व राज्य संघटनांशी व्यवस्थित जुळत होते. सर्व स्पर्धाही वेळेत घेऊन राज्य, तसेच खेळाडूंवर अन्याय न होता त्यांना चांगली संधी प्राप्त करून देण्याचा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न राहिला आहे. एखाद्या जबाबदार पदावर काम करायचे असेल तर त्या व्यक्तीचा पाठीशी असलेला अनुभव लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते. तत्कालीन बीसीसीआयचे पदाधिकारी हे अनुभवसंपन्न होते. त्यामुळेच देशभर क्रिकेटच्या प्रसाराबरोबरच आमच्या काळात चांगले काम उभे राहिले, हे नाकारता येणार नाही. 

दिशाभूल, चुकीच्या माहितीचा प्रश्‍नच नाही 

न्यायालयाचा अवमान व चुकीची माहिती दिल्याबद्दल विचारले असता ते म्हणाले, की माझी खरी बाजू मी प्रत्येक वेळी न्यायालयात समर्थपणे मांडली आहे. प्रत्येक टप्प्यावर मी अडथळे आणत आहे. मलाच पदावर कायम राहायचे आहे यांसारखी उगीचच खोटी माहिती दिली. मी दिशाभूल केली, असे चुकीचे बिंबवले जात आहे. न्यायालयाचा अवमान करण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. या संदर्भात मी न्यायालयात बिनशर्त माफीपत्र सादर केले आहे. आमचे समितीला सहकार्य होते आणि यापुढेही कायमच सहकार्य राहणार आहे. पण प्रत्येक व्यक्ती आणि मतभिन्नता असू शकते हेही लक्षात घ्यायला पाहिजे. 
 

समितीच्या कामकाजाबद्दल न बोलणेच बरे! 

जो उदात्त हेतू समोर ठेवून न्या. लोढा समितीने कामकाज सुरू केले, तो आज यशस्वी झाला का, तर याचे उत्तर मी "नाही' असेच दिले, असे सांगून ते म्हणाले, की आज कामकाजासाठी नियुक्त पॅनलचे फक्त दौरे आणि दौरेच सुरू आहेत. प्रत्येक राज्यासाठी एका मंडळाचे पुढे काय झाले, त्या त्या मोठ्या शहरांत कार्यालय उघडले, कर्मचारी नेमले, पण त्यांचे पगार थकले आहेत. सर्वच कामकाजात विस्कळितपणा आहे. कामकाज अहवालही मांडले जात नाहीत. निरीक्षक म्हणून जे लोक नियुक्त केले त्यांना प्रत्येक वेळी संघटनांचा आढावा घेणे शक्‍य होत नाही. दैनंदिन खर्च व मोठ्या खर्चाचे लेखापरीक्षण आणि सर्वसाधारण सभेविषयी बोलायलाच नको. 

ठाकूर म्हणतात... 
- न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत वेट ऍन्ड वॉच 
- समितीच्या बंधनामुळे संघटना, असोसिएशनसमोर अडचणी 
- कसोटी क्रिकेट उरले नावालाच 
- वन-डेपेक्षा टी-20 ची वेगळी क्रेझ 
- केंद्राचा "खेलो इंडिया' सर्वांत उपयुक्त उपक्रम 
- खेलो इंडियामुळे उदयोन्मुख खेळाडूंना व्यासपीठ