मुंबई : मुंबई पोलिस मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला (एमसीए) क्रिकेट सामन्यांसाठी सुरक्षा पुरवतात. आणि त्यासाठी असोसिएशनकडून निर्धारित शुल्क आकारले जाते. मात्र विविध सामन्यांसाठी आकारले जाणारे तब्बल 14.82 कोटी रुपयांचे शुल्क एमसीएकडे थकीत आहे. मुंबई पोलिसांनी ही थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी असोसिएशनला 30 स्मरणपत्रे पाठविली आहे. मात्र, असे असूनही असोसिएशन ही सुरक्षा शुल्काची थकीत रक्कम भरण्यास तयार नाही. अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. 

ही बातमी वाचली का? ऑस्ट्रेलियाच्या क्रिकेटपटूंना आयपीएलसाठी भारतात खेळण्याची परवानगी मिळणार का?

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला विविध क्रिकेट सामन्यांसाठी दिलेली सुरक्षा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या सुरक्षा शुल्काविषयी माहिती मुंबई पोलिसांकडून मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी गलगली यांना गेल्या 8 वर्षातील विविध क्रिकेट सामन्यांबद्दल माहिती दिली. या सामन्यांमध्ये वर्ष 2013 मध्ये झालेल्या महिला क्रिकेट विश्वचषक, वर्ष 2016 चा टी -20 विश्वचषक, वर्ष 2016 मधील कसोटी सामने, 2017 आणि वर्ष 2018 मध्ये खेळले गेलेले आयपीएल आणि एकदिवसीय सामन्यांचे 14 कोटी 82 लाख 74 हजार 177 रुपये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने अद्याप भरलेले नसल्याची माहिती दिली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने गेल्या 8 वर्षात केवळ 2018 च्या आयपीएल क्रिकेट सामन्यांसाठी आकारलेले 1.40 कोटीचे शुल्क प्रामाणिकपणे अदा केले आहे. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत झालेल्या क्रिकेट सामन्यांसाठीचे सुरक्षा शुल्क अद्याप आकारले गेले नाही. कारण किती शुल्क आकारले जावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने अद्याप आदेश जारी केलेला नाही. असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. 

ही बातमी वाचली का? ऑलिंपिक समितीचे उपप्रमुख कोझो ताशीमा यांना कोरोनाची लागण

मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी 
4 जानेवारी 2020 पर्यंत मुंबई पोलिसांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षांना 30 स्मरणपत्रे पाठवली असून, असोसिएशनने शुल्क न भरल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्रही लिहिले आहे. असा दावा मुंबई पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने थकबाकी न भरल्याबद्दल एफआयआर नोंदवावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पैसे वसुलीसाठी कार्यवाही करत असोसिएशनची मालमत्ता जप्त करावी, अशी मागणी केली आहे.  
-------------------------------
(संपादन : गोरक्षनाथ ठाकरे)