नवी दिल्ली : बीसीसीआयमधील पद रिक्त करण्याबाबत अध्यक्ष सौरव गांगुली आणि सचिव जय शहा यांच्यावर असलेली टांगती तलवार दोन आठवड्यांनी तरी टळली आहे. या दोघांच्या पदाबाबत असलेल्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवडे पुढे ढकलली आहे.

या प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायमित्र पी. एस. नरसिम्हा यांनी आपला अहवाल अद्याप सादर केलेला नाही आणि त्यांनी या दोघांना मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी केली, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निनीत सरन आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलली.

पदाधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या कूलिंग कालावधी (एक टर्म पूर्ण केल्यानंतर दुसऱ्या टर्मपर्यंत असलेला कालावधी) करिता ही याचिका या खंडपीठाकडे आहे. बीसीसीआयच्या प्रशासनात उलथापालथ झाल्यानंतर लोढा समितीने शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्या आणि बीसीसीआयच्या घटनेतही त्यानुसार बदल करण्यात आला. त्यात कूलिंग कालावधीची अट अधिक चर्चेत राहिलेली आहे. बीसीसीआय आणि किंवा राज्य संघटनेत मिळून सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येकाला तीन वर्षे प्रशासनातून दूर राहावे लागेल आणि त्यानंतर ते पुन्हा प्रशासनात येऊ शकतील, असा हा नियम आहे.

हा नियम थेट गांगुली आणि जय शहा यांना लागू होत आहे. राज्य संघटना (बंगाल आणि गुजरात) आणि बीसीसीआयमधील दोघांच्याही एका टर्मचा सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. बीसीसीआय अध्यक्ष होण्याअगोदर गांगुली २०१४ मध्ये बंगाल क्रिकेट संघटनेत सहसचिव होते; तर जय शहा गुजरात क्रिकेट संघटनेचेही सहसचिव होते. हे दोघेही २०१९ मध्ये बीसीसीआयच्या अनुक्रमे अध्यक्ष आणि सचिवपदी बिनविरोध निवडून आले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मला पदावरून दूर व्हायला सांगितले तर मी दूर होईन. या निर्णयाचा फटका जय शहा यांनाही लागू शकेल असे गांगुली यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलेले आहे.