नवी दिल्ली- जकार्तातील आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी निवडण्यात आलेल्या कबड्डी संघातील खरे-खोटेपणा स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणारी संभाव्य चाचणी लढत फुसका बार ठरली. न्यायालयाच्या आदेशात संदिग्धता असल्याचे सांगत आशियाई स्पर्धेसाठीचा संघ चाचणीसाठी मैदानात आलाच नाही. त्यामुळे भारतीय कबड्डी वर्तुळात सध्या सुरू असलेला "खेळ' आता अधिकच गोंधळ निर्माण करणारा ठरला आहे.

भारतीय कबड्डी वर्तुळात मैदानाबाहेर बऱ्याच घडामोडी घडत आहेत. हौशी कबड्डी फेडरेशन (एकेएफआय) विरुद्ध राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया (एनकेएफआय) असा संघर्ष सुरू आहे. या दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी आज न्यायालयाच्या आदेशानुसार होणाऱ्या संभाव्य चाचणी लढतीसाठी उपस्थित होते; परंतु मुख्य संघाच्या खेळाडूंनी पद्धतशीर माघार घेतली.

आशियाई स्पर्धेसाठी पैसे देऊन संघात काही खेळाडूंची वर्णी लावली आहे, असे आरोप "एनकेएफआय'ने केलेला आहे. भारताचे माजी कबड्डीपटू सी. होन्नाप्पा गौडा आणि एस. राजरत्नम यांनी "एकेएफआय'विरोधात त्यांच्या कारभारासंदर्भात न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने "एकेएफआय' बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्तीही केलेली आहे.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी संघ निवडीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या मागणीवर विचार करून न्यायालयाने 15 सप्टेंबरला एका सामन्याद्वारे त्यांची चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते; पण नेमकी चाचणी कशी आणि कोणत्या संघाबरोबर घ्यायची, याची स्पष्टता नसल्याचे सांगत मुख्य संघ आज चाचणीचे ठिकाण असलेल्या त्यागराज स्टेडियममध्येच आलाच नाही; मात्र या बहुचर्चित सामन्यासाठी प्रतिस्पर्धी संघटनेचे दोन्ही (पुरुष-महिला) संघ, पदाधिकारी, न्यायालय नियुक्त प्रशासक निवृत्त न्यायमूर्ती एस. पी. गर्ग उपस्थित होते.

काही दिवसांपूर्वीच प्रशासकपदाची सूत्रे स्वीकारणारे न्यायमूर्ती गर्ग हेसुद्धा या चाचणीबाबत स्पष्टपणे सांगू शकले नाहीत. न्यायालयाचे निर्देश तुम्ही वाचा, मीसुद्धा येथे चाचणी पाहण्यासाठी आलो आहे, असे त्यांनी पत्रकारांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले. 

न्यायालयाचा अवमान? 
15 सप्टेंबरला त्यागराज स्टेडियमवर सकाळी 11 पासून निवड चाचणी घ्यावी, असे न्यायालयाचे निर्देश असतानाही आशियाई स्पर्धेसाठी निवडलेला संघ आला नसल्यामुळे त्यांच्याकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याचे प्रतिस्पर्धी संघटनेचे वकील बी. एस. नागर यांचे म्हणणे आहे. आशियाई स्पर्धेतून मिळालेली बक्षीस रक्कमही त्या खेळाडूंना देऊ नये, असे नागर यांनी सांगितले. 

न्यायालयाचे निर्देश आम्ही पाळत आहोत, असे सांगणारे एकेएफआयचे सहायक सचिव देवराज चतुर्वेदी अधिक स्पष्ट काही सांगू शकले नाहीत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही जणांची निवड प्रक्रिया होणार होती, असा आमचा समज आहे, असे ते म्हणाले. ही लढत आशियाई स्पर्धेसाठी निवडलेल्या खेळाडूंसाठी होती, या प्रश्‍नावर त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. 

सुनावणी 30 ऑक्‍टोबरला 
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या मूळ याचिकेवर आता 30 ऑक्‍टोबरला सुनावणी होणार आहे. आशियाई स्पर्धेत पुरुष आणि महिला संघांची अपेक्षित सुवर्णपदके निसटली. पुरुषांचा ब्रॉंझ तर महिलांना रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले आहे.