मुंबई : विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीत रजा मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. ही याचिका नेमकी काय आहे आणि अशी मागणी का करण्यात आली आहे हे जाणून घेऊ.

मासिक पाळीतील वेदना

सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून महिलांना मासिक पाळीच्या वेळी सुट्टी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे.

विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्यात यावी, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हेही वाचा - या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी' ?

'युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन'ने केलेल्या अभ्यासाचाही या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे. या अभ्यासात असे सांगण्यात आले आहे की मासिक पाळी दरम्यान महिलांना खूप वेदना होतात.

अभ्यासात असेही म्हटले गेले आहे की वेदनांची स्थिती अशी असते की ती एखाद्या पुरुषाच्या हृदयविकाराच्या झटक्याइतकी असते. याचा परिणाम नोकरदार महिलांच्या कार्यक्षमतेवर होतो.

अनेक कंपन्या मासिक पाळीची रजा देतात

याचिकाकर्त्याने असेही निदर्शनास आणून दिले आहे की एव्हीपीनेन, मॅग्स्टर, एआरसी इत्यादी अनेक कंपन्या आहेत ज्या मासिक पाळीसाठी भरपगारी रजा देतात.

याचिकाकर्त्याने सांगितले की, २०१८ मध्ये शशी थरूर यांनी महिला लैंगिक पुनरुत्पादन आणि मासिक पाळी हक्क विधेयक सादर केले होते. ज्यामध्ये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून महिलांना सॅनिटरी पॅड्स इत्यादी मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, असे म्हटले होते.

असा कोणताही कायदा नाही, परंतु ब्रिटन, वेल्स, चीन, जपान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन आणि झांबिया या देशांमध्ये मासिक पाळीच्या रजा वेगवेगळ्या नावाने दिल्या जातात.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला सांगितले होते की, मासिक पाळीच्या रजेसाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेकडे प्रतिनिधित्व म्हणून पाहिले पाहिजे.

त्यानंतर लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले होते की, केंद्रीय नागरी सेवा रजा नियम, १९७२ मध्ये मासिक पाळीच्या रजेची तरतूद नाही.