कोविडमुळे मार्च २०२० पासून वाहन उद्योगात आलेली मरगळ सलग दुसऱ्या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत कायम होती. २०२१च्या अखेरीपर्यंत त्यात कमालीची सुधारणा होऊन या उद्योगाला २०२२ मध्ये भरारी मिळण्याची आशा आहे. नवीन वर्षात वाहन विक्री कोरोनापूर्व काळातील स्थितीत पोचेल, याच आशेवर विविध कार कंपन्यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यात सेमीकंडक्टर चिपचा तुटवडा असला, तरी वाहनांची मागणीही वाढल्याने वाहन कंपन्यांना नवीन वर्षात व्यवसायवृद्धीच्या भरपूर संधी आहेत, याचाच घेतलेला आढावा....

व्यवसाय अन् भविष्य वेध

भारतात लोकप्रिय असलेल्या टाटा, टोयोटा, महिंद्रा, मारुती सुझुकी यासारख्या वाहन कंपन्यांना नवीन वर्षात ग्राहकांच्या पसंतीस उतरतील अशा कार बाजारात आणण्याचे आव्हान असणार आहे. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्सचे विक्री आणि वितरण विभाग सहायक संचालक व्ही. सिगामनी म्हणाले, ‘गेल्या काही महिन्यांमध्ये वाहनांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यात नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिनेही व्यवसायाच्या दृष्टीने चांगले गेले.’

‘सरत्या वर्षाला निरोप देत असताना, नवीन वर्षात व्यवसाय वाढ हेच आमचे लक्ष्य असेल. वाहनांचे विद्युतीकरण हे मोठे वास्तव बनणार आहे. हरित तंत्रज्ञानाच्या या लाटेवर स्वार होण्यासाठी आम्ही देखील सज्ज आहोत. टोयोटाही प्रगत विद्युतीकरण तंत्रज्ञान आणण्यासाठी वचनबद्ध आहे. ‘मेक इन इंडिया’द्वारे मोठ्या प्रमाणात विद्युतीकरणात योगदान देण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे,’’ असे सिगामनी यांनी सांगितले.

‘ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमुळे धाकधूक असली आणि सेमीकंडक्टर चिपचा तुटवडा, वाहनांच्या किमती वाढणार असल्या तरी प्रवासी वाहनांची मागणी नवीन वर्षातही कायम राहण्याचा विश्वास आहे. पुरवठ्यातील अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. त्याचबरोबर ग्राहकांना डिजिटल युगात विविध बदलांची अनुभूती देण्याच्या दृष्टीकोनातून आम्ही प्रयत्न करीत आहोत,’’ असे ''टाटा मोटर्स''च्या प्रवक्त्यांनी बोलताना सांगितले.

२०२१ मध्ये कोविडची दुसरी लाट असूनही वाहन उद्योग स्थिर होता. टाळेबंदी शिथिल होताच, वाहनांची विक्रीही वाढली. परंतु, जागतिक वाहन उद्योगापुढे सेमीकंडक्टर चिप्सच्या तुटवड्याने नवे आव्हान उभे केले. २०२१मध्ये वाहन खरेदी करताना ग्राहक वैयक्तिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अधिक सजग दिसले. त्यामुळे टाटाच्या वाहनांच्या विक्रीतही वाढ झाली. त्यातही इलेक्ट्रिक वाहनांनाही चांगली पसंती मिळाल्याचे टाटा मोटर्सतर्फे सांगण्यात आले.

‘टेक ऑफ’ला सरकारी प्रोत्साहन

देशातील वाहन उद्योगासमोर पर्यावरणाची हानी न करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘फेम’ (Faster Adoption and manufacturing of hybrid & electric vehicle) योजना २०१५मध्ये जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत २०१५ ते २०२२ पर्यंत देशभरातील रस्त्यांवर ६० ते ७० लाख इलेक्ट्रिक वाहने उतरवण्याचे लक्ष्य होते. परंतु फेम-१ प्रमाणेच फेम-२ योजनेलाही विस्तार दिला असून, आता २०२४पर्यंत ही योजना असणार आहे. त्यात केंद्र सरकारने वाहन उद्योगासाठी ''बूस्टर'' ठरणारी प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह'' अर्थात ''पीएलआय'' ही योजना जाहीर केली. या योजनेचा आढावा मागील आठवड्यात घेतला होता. एकूणच वाहन उद्योगाला ''टेक ऑफ'' करण्यासाठी सरकारी ''प्रोत्साहन''ही मिळत आहे.