मुंबई : अलीकडेच शासनाकडून शिधापत्रिका धारकांना उद्देशून नवी माहिती जाहीर करण्यात आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोफत दिल्या जाणाऱ्या रेशनला आतापासून कठोर नियम लागू होणार आहेत. भारत सरकारने सर्व कुटुंबांना तीन श्रेणीतील शिधापत्रिका दिली आहे. एपीएल, बीपीएल आणि अंत्योदयच्या सर्व रेशनमध्ये गहू आणि इतर घटक समाविष्ट आहेत.

एपीएलमध्ये पाहिले तर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्याच कुटुंबांना दोन रुपये किलोचे रेशन मिळत आहे. उर्वरित दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना मोफत रेशन दिले जाते. कोरोना संक्रमण काळात केंद्राने सर्व भारतीय नागरिकांसाठी मोफत रेशनची घोषणा केली होती.

आतापर्यंत प्रतिव्यक्ती पाच किलो गहू देण्याची प्रथा सुरू होती. पण आता सरकार मोफत रेशनबाबत जागरूक झाले आहे. पात्रता यादीतून बाहेर पडलेल्या कुटुंबांकडून रु.27/किलो दंड आकारण्यात येत आहे.

कोणा-कोणाला नवे बदल लागू ?

जे दारिद्र्यरेषेच्या आत आहेत. ज्यांच्या घरात सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त शिधापत्रिका नसणे आवश्यक आहे.

अशा लोकांना मिळते रेशनकार्ड

अशी कुटुंबे ज्यांना घर दिले जात नाही आणि ते झोपडपट्टीत जीवन जगत आहेत. तुम्ही बेरोजगार झाला आहात. तुम्ही मजूर, वाहनचालक, हमाल, शेतकरी, कचरावेचक, असाल तर रेशनकार्ड मिळेल.