नवी दिल्ली : ‘व्होटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (व्हीव्हीपॅट)ची शंभर टक्के पडताळणी करण्यासंदर्भातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. त्याचप्रमाणे मतपत्रिकेच्या माध्यमातून मतदान घेण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे.

‘व्हीव्हीपॅट’ची शंभर टक्के पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले जावेत, अशा आशयाच्या याचिका ‘असोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटिक रिफॉर्मस्’ (एडीआर) या संघटनेसह अन्य काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यावर न्यायालयाने आज निर्णय दिला, तसेच पूर्वीप्रमाणे मतपत्रिकेच्या माध्यमातून निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्याची काही याचिकाकर्त्यांनी मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे भविष्यात ‘ईव्हीएम’द्वारेच निवडणुका होणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून, हा निकाल निवडणूक आयोगासाठी दिलासादायक मानला जात आहे.

अनाठायी संशय नको

‘‘आम्ही ‘ईव्हीएम’, व्हीव्हीपॅटची कार्यपद्धती, त्याबाबतच्या सर्व तांत्रिक बाजू आणि उपलब्ध अधिकृत नोंदी यांची पडताळणी केल्यानंतर याबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळत आहोत,’’ असे निरिक्षण न्यायालयाने या याचिकांपैकी एका याचिकेबाबतच्या निकालात नोंदविले आहे, तसेच ‘‘कोणत्याही व्यवस्थेला आंधळेपणे विरोध केल्यास त्याबाबतचा अनाठायी संशय अधिक बळावतो, त्याऐवजी साधार, चिकित्सक परंतु रचनात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास कोणत्याही यंत्रणेची विश्‍वासार्हता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उपयुक्त असतो’’

अशी टिपणी न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी सुनावणी दरम्यान केली. याआधी झालेल्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला पाच प्रश्न विचारले होते. मायक्रो कंट्रोलर हे कंट्रोलिंग युनिटमध्ये बसवलेले असते का?, ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये मायक्रो कंट्रोलरचे प्रोग्रॅमिंग एकदाच होते का? आदी प्रश्न आयोगाला विचारण्यात आले होते.

फेरफार शक्य नाही

या सुनावणीवेळी निवडणूक आयोगाने ‘ईव्हीएम’ आणि ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये फेरफार करता येणे शक्य नाही, असे प्रतिपादन केले होते. त्याचप्रमाणे ‘ईव्हीएम’ची सुरक्षितता, त्याला सील करणे आणि प्रोग्रॅमिंगची तांत्रिक माहिती आयोगाकडून देण्यात आली होती. सध्या ‘व्हीव्हीपॅट’ पडताळणी अंतर्गत लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांची ‘ईव्हीएम’ मते आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ स्लीपची पडताळणी केली जाते. एका मतदान युनिटमध्ये एक बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि ‘व्हीव्हीपॅट’ युनिट तसेच सर्व युनिट्समध्ये आपापले मायक्रो कंट्रोलर असतात.

या कंट्रोलरमध्ये फेरफार करता येत नाही. सर्व मायक्रो कंट्रोलरचा प्रोग्रॅम एकदाच फीड केला जाऊ शकतो, असे निवडणूक आयोगाकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या आजच्या निकालावर कोणालाही शंका नसावी, आता जुने प्रश्न संपले पाहिजेत. भविष्यातही निवडणूक सुधारणा सुरू राहतील, अशी प्रतिक्रिया निवडणूक आयोगाने दिली आहे.

तर मायक्रोकंट्रोलर चीपची पडताळणी

निवडणूक निकालानंतर मतांच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्यास्थानी राहिलेल्या उमेदवारांना पाच टक्के ईव्हीएममधील मायक्रोकंट्रोलर चीपच्या फेरपडताळणीची विनंती निवडणूक आयोगाकडे करता येईल पण त्यासाठी त्यांना आयोगाकडे लेखी विनंती करावी लागेल आणि शुल्कही भरावे लागेल. १ मेपासून चिन्ह लोडिंग युनिट सील करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून ‘ईव्हीएम’सोबत त्यांना बंद खोलीत ठेवण्यात येईल. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतरही किमान ४५ दिवस ते तशाच पद्धतीने ठेवावे लागेल.

‘नोटा’बाबत आयोगाचे म्हणणे मागविले

एखाद्या मतदारसंघामध्ये इतर उमेदवारांपेक्षा ‘नोटा’ या पर्यायाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या ठिकाणची निवडणूक रद्द ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्यासाठी नियम निश्चित करण्यात यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून म्हणणे मागविले आहे. लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि व्याख्याते शिव खेरा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत आयोगालाच नोटीस बजावली. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशांना अनुसरूनच ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला होता.