पक्ष म्हणून पुनर्बांधणी करताना वैचारिक आणि सामाजिक विचारांचा वारसा असलेल्या पुण्यातील उमेदवार ठरविण्याला काँग्रेसने प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. तशी अपेक्षा काही गैर नाही; पण काँग्रेसने पुणे गृहीत तरी धरले आहे काय, असे वाटण्यासारखे चित्र गेल्या दोन आठवड्यांत उभे राहिले. 

पुणे लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवारीवरून काँग्रेसमध्ये बराच काथ्याकूट झाला. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष म्हणून काँग्रेसमध्ये हा जो काही खेळ झाला, तो पक्षाची अवस्था आणि दरबारी राजकारण्यांची चलती दाखवणारा होता. उमेदवार कोण हा मुद्दा नव्हता; तर पक्ष म्हणून काँग्रेस देशपातळीवर पुन्हा उभा राहण्याच्या प्रयत्नात असताना पुण्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मतदारसंघाकडे पक्षाचे राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक नेते कोणत्या नजरेने पाहतात हा होता. निष्ठावंत की नव्या दमाचे बाहेरून आलेले नवे या घोळात काँग्रेसश्रेष्ठी अडकून पडले. देशातून पक्ष नामशेष होण्यापासून वाचविण्याची शेवटची संधी दारात असताना काँग्रेस स्वतःच्या कोषातून बाहेर पडायला तयार नाही, हे अखेरच्या क्षणापर्यंत पक्षाने दाखविले. गट-तट आणि संकुचित राजकारण यापलीकडे मतदार नावाच्या घटकापर्यंत काँग्रेस पक्ष पोहोचू शकला, तरच भविष्य आहे, हे पक्षाला आणि नेतृत्वाला समजून घ्यावे लागेल. 

दरबारी राजकारणात काँग्रेसचा हात धरणारा अजूनही दुसरा पक्ष नाही. लोकमानसात किती प्रभाव आहे, यापेक्षा नवी दिल्लीत किती चमक दाखवता येते, यावर अनेक नेत्यांनी 2014 पर्यंत दिवस काढले.

फक्त काँग्रेसची चर्चा करण्याचेही कारण आहे. पुण्यावर समाजवादी, काँग्रेसी विचारांचे संस्कार अगदी कालपरवापर्यंत होते. साठ वर्षांत काँग्रेस आणि समाजवादी विचारांच्या सर्वाधिक नेत्यांनी या शहरातून खासदारकी जिंकली होती. काकासाहेब गाडगीळ, शंकरराव मोरे, एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, मोहन धारिया, बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ अशी काँग्रेस आणि समाजवादी विचारांची मोठी परंपरा पुणे मतदारसंघाला आहे. आज परिस्थिती बदलली आहे. शहरावर भाजपचे राज्य आहे. अण्णा जोशी, प्रदीप रावत आणि अनिल शिरोळे यांच्या खासदारकीने भाजपनेही या मतदारसंघात बस्तान बसविले आहे. त्यामुळे पक्ष म्हणून पुनर्बांधणी करताना वैचारिक आणि सामाजिक विचारांचा वारसा असलेल्या शहरातील उमेदवार ठरविण्याला पक्षाने प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. तशी अपेक्षा काही गैर नाही; पण पक्ष म्हणून काँग्रेसने पुणे गृहीत तरी धरले आहे काय, असे वाटण्यासारखे चित्र गेल्या दोन आठवड्यांत उभे राहिले. आधी पक्षाचे निष्ठावंत, नंतर "संभाजी ब्रिगेड'चे संस्थापक प्रवीण गायकवाड आणि पुन्हा निष्ठावंत असा उमेदवारीचा लंबक पक्षांतर्गत चर्चेने फिरवला. नेमके सांगायचे तर पुण्यात आजघडीला 18 लाख 35 हजार 836 मतदार आहेत. कोणत्याही पक्षाला इतक्‍या मतदारांपर्यंत पोहोचणे निव्वळ अशक्‍य आहे. त्यामुळेच ज्या पक्षांचे उमेदवार पुरेशा वेळेत जाहीर झाले, त्यांना किमान जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचता येईल. काँग्रेससमोरही हा पर्याय उपलब्ध होता. तो पक्षाने दूर ठेवला. 

पुण्यात आजघडीला 18 लाख 35 हजार 836 मतदार आहेत. कोणत्याही पक्षाला इतक्‍या मतदारांपर्यंत पोहोचणे निव्वळ अशक्‍य आहे.

भाजपने पालकमंत्री गिरीश बापट यांना उमेदवारी देऊन पक्षांतर्गत चर्चेला फाटे फोडू दिले नाहीत. निवडणुकीपूर्वीच बापट यांनी तयारीला सुरवात केली होती. पुण्यात सुरू असलेली 65 हजार कोटी रुपयांची कामे घेऊन ते मतदारांसमोर जात आहेत. त्यांच्या विरोधात आपल्या उमेदवाराने "राफेल' वगैरे आयुधे घेऊन थेट उतरावे, अशी काँग्रेसची अपेक्षा असावी. अपेक्षा गैर नाही. पक्षाने राष्ट्रीय पातळीवर उपस्थित केलेले मुद्दे नेमके आहेत. प्रश्न ते मुद्दे घेऊन मतदारांपर्यंत जाण्यात उमेदवाराला वेळ किती मिळणार हा आहे, तोच काँग्रेसने स्वतःच्या कर्तृत्वाने वाया घालविला आहे. दरबारी राजकारणात काँग्रेसचा हात धरणारा अजूनही दुसरा पक्ष नाही. लोकमानसात किती प्रभाव आहे, यापेक्षा नवी दिल्लीत किती चमक दाखवता येते, यावर अनेक नेत्यांनी 2014 पर्यंत दिवस काढले. सत्तेबाहेर पाच वर्षे राहिल्यानंतरही ती चमक कायम असल्याचे पुण्यातील घडामोडींवरून दिसले. त्यात काँग्रेसचा उमेदवार अडकून पडला आणि वेळ पुढे सरकला. हा वेळ कसा भरून काढणार आणि किती मतदारांपर्यंत प्रभावीपणे प्रचार घेऊन पोहोचणार, यावर पुणे लोकसभा मतदारसंघातील काँग्रेसचे भविष्य अवलंबून आहे.

..........................................................................

पक्ष संघटनेतील ढिसाळपणा पाहता काँग्रेसची यंदाच्या निवडणुकीतील कामगिरी कशी असेल, असे तुम्हाला वाटते?

मांडा तुमचे मत!

पाठवा ई-मेल webeditor@esakal.com इथे आणि सब्जेक्टमध्ये लिहा 'माझे विश्लेषण'!