तात्या लांडगे

सोलापूर : सध्या नगरपरिषदा, नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडले जाणार आहेत. नगराध्यक्षांना त्यांच्या अधिकारात एक कोटींपर्यंतच्या कामांचा ठराव करता येतो. नगरसेवक विरोधी पक्षाचे जरी सर्वाधिक असतील तरी, अडीच वर्षांपर्यंत नगराध्यक्षाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव देखील दाखल करता येत नाही.

सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील ११ नगरपरिषदा व एका नगरपंचायतीसाठी निवडणूक होत आहे. अनगरची नगरपंचायत बिनविरोध झाली आहे. आता मंगळवेढा नगरपरिषदेची निवडणूक २० डिसेंबरला होणार आहे. २ डिसेंबर रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदांसाठी मतदान होणार आहे. थेट नगराध्यक्षास पहिली सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. पीठासीन अधिकारी म्हणूनही ते काम पहावू शकतात. त्यांना स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करता येते.

नगरपरिषदेतील विविध विषय समित्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचाही त्यांना अधिकार आहे. कायद्याने त्यांना पहिले अडीच वर्षे अविश्वासाच्या ठरावापासून संरक्षण देण्यात आले आहे. दरम्यान, जानेवारीत सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहाशे ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे. त्याठिकाणचे सरपंच आता नव्या निर्णयानुसार थेट जनतेतूनच निवडले जाणार आहेत.

सहा नगरसेवकांमागे एक स्विकृत सदस्य

सोलापूर जिल्ह्यात १७ ते ४२ सदस्य असलेल्या नगरपरिषदा आहेत. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार प्रत्येकी सहा नगरसेवकांसाठी एक नामनिर्देशित तथा स्विकृत सदस्य नेमले जातात. ज्या नगरपरिषदेत १७ नगरसेवक आहेत, त्याठिकाणी तीन नगरसेवक स्विकृत म्हणून घेतले जाणार आहेत. ४२ नगरसेवक असलेल्या नगरपरिषदेत सात नामनिर्देशित सदस्य असतील. मैंदर्गी, दुधनी, करमाळा, कुर्डुवाडी, मंगळवेढा व मोहोळ येथील नगरपरिषदेत २० सदस्य आहेत. तेथेही प्रत्येकी तीन सदस्य स्विकृत असतील. मतदानानंतर निकाल जाहीर झाल्यावर त्यासंदर्भातील कार्यवाही केली जाते. पक्षीय बलाबल जेवढे, त्यानुसार हे स्विकृत नगरसेवक नेमले जातात. राजकीय पक्षांकडून त्यांची नावे जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळविली जातात, त्याठिकाणी त्यांची नगरसेवक म्हणून अधिकृत घोषणा होते.