पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमुळे राज्यात विविध भागात अडकलेल्या ऊसतोडणी मजूर, वाहतूक कामगार आणि कुटुंबीयांना मूळ गावी जाण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे; परंतु त्यांची आरोग्य तपासणी आणि सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतरच सुमारे दीड लाख स्थलांतरित ऊसतोड मजूर आणि वाहतूक कामगारांना त्यांच्या मूळगावी परतता येणार आहे.

राज्यात यंदा 2019 -20 च्या हंगामात सहकारी आणि खासगी मिळून एकूण 146 साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला. गाळप हंगाम मार्च-एप्रिलपर्यंत सुरु राहिल्यामुळे  साखर कारखान्यांकडे ऊस तोडणी मजूर कामावर होते.

- बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लॉकडाऊनमुळे ऊसतोड मजूर, कामगार कारखान्यांच्या परिसरात अडकून पडले आहेत. त्यांच्यासाठी कारखान्यांच्या स्तरावर निवारागृह सुरु करण्यात आली असून, कामगारांची संख्या जवळपास एक लाख 31 हजार पाचशे इतकी आहे.

निवारागृहात वास्तव्यास असलेले कामगार दीर्घकाळ आपल्या कुटुंबापासून दूर असल्यामुळे आणि त्यांना मूळ गावी परतण्यासाठी विलंब होत असल्यामुळे त्यांच्यात असंतोष पसरत आहे. तसेच या कामगारांना त्यांच्या शेतीत खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी गावी जाणे गरजेचे झाले आहे. त्यामुळे कामगारांना मूळ गावी पाठवण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने राज्य सरकारकडे केली होती. 

- महत्त्वाची बातमी : दिवाळीपर्यंत घरातच भरणार शाळा...

राज्यात आठ कारखान्यांमध्ये गाळप हंगाम सुरू :
सध्या पुणे जिल्ह्यात सोमेश्वर साखर कारखाना, माळेगाव, विघ्नहर, सातारा जिल्ह्यात सह्याद्री साखर कारखाना, सांगली जिल्ह्यात हुतात्मा किसन अहिर, नागपूर जिल्ह्यात वेंकटेश्वर आणि मानस ऍग्रो असे राज्यात एकूण आठ साखर कारखान्यांमध्ये गाळप हंगाम सुरू आहे. यापैकी विघ्नहर आणि सह्याद्री साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम दोन मेपर्यंत सुरू राहणार आहे. उर्वरित सहा कारखाने 25 ते 30 एप्रिलपर्यंत सुरू राहतील, अशी माहिती साखर सहसंचालक अर्चना शिंदे यांनी दिली.

- माजी महापौरांसह 48 जणांना पोलिसांनी बनवला कोंबडा; व्हिडिओ पाहाच

ऊसतोड कामगारांना मूळ गावी पाठविण्यासाठी प्रक्रिया :

-  कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यापूर्वी त्यांचे वास्तव्य निवारागृहात १४ दिवसांपेक्षा जास्त असावे.
-  वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून कामगार आणि कुटुंबीयांची वैद्यकीय तपासणी करावी. 
- या कामगारांची निवास पत्त्यांसह गाव, तालुका, जिल्हानिहाय यादी तयार करावी. या यादीमध्ये कामगारांच्या गावातील सरपंचाचे नाव. त्यांचा संपर्क क्रमांक याचाही समावेश करावा. ही यादी कारखान्यांचे व्यवस्थापकीय संचालकांनी प्रमाणित करुन कामगारांचे गावनिहाय गट तयार करावेत. 
- कामगारांना सुरक्षितपणे परत पाठविण्यासाठी सहसाखर आयुक्त यांच्यामार्फत ज्या जिल्ह्यात कामगार वास्तव्यास आहेत, त्या जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आराखडा मान्यतेसाठी पाठवावा. 

- Coronavirus : सर्व्हेसाठी आलेल्या टीमवर हल्ला; इंदूरमधील दुसरी घटना

- जिल्हाधिकारी यांच्या मान्यतेनंतर साखर कारखान्यांनी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना मूळगावी सुरक्षित परत पाठविण्याची कार्यवाही करावी. 
- कामगारांना भोजन, पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसह पाठविण्याची जबाबदारी साखर कारखान्यांची राहील. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांना पूर्वकल्पना देण्यात यावी.
- कामगार मूळगावी पोचल्यानंतर कामगारांचा गाव प्रवेश ही सरपंचाची जबाबदारी राहील.

राज्यातील ऊसतोड कामगार : 1 लाख 31 हजार 500  
पुणे जिल्ह्यातील ऊस तोड कामगार : 36 हजार 950