पुणे : राज्यातील अतिरिक्त दुधाचे खरेदी करून भुकटी करण्याची योजना शासनाने लागू केली खरी; मात्र सहकारी दूधसंघांना एक रुपया देखील दिलेला नाही. १०० कोटीपेक्षा जास्त अनुदान थकल्याने हबकलेल्या संस्थांनी आता मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

लॉकाडाउनमुळे दुधाची मागणी घटून पुरवठा वाढल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुधाला प्रतिलिटर २५ रुपये भाव देण्याची अट सहकारी दूधसंघांना टाकली गेली. त्याबदल्यात अतिरिक्त दूध खरेदी शासनाने सुरू केली आहे. मात्र, या संघांना सहा एप्रिलपासून एकदाही पेमेंट केले गेलेले नाही. 

शासनाने दहा लाख लिटर दुधाची खरेदी करण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ही खरेदी आठ लाख लिटरच्या आतच राहिली आहे. या दुधापासून शासनाने पावडर व बटर तयार केले. मात्र, त्यालाही गि-हाईक नसल्याने कोटयवधी रुपयांचे पावडरचे साठे पडून आहेत. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांना साकडे 
‘‘राज्यातील दुधसंघांचे १०० ते १२५ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य शासनाकडे अडकले आहे. अजून एकही रुपयाचे पेमेंट आलेले नाही. त्यामुळे दूधसंघ अडचणीत आलेले आहेत,” असे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांनी सांगितले. 

शासनाची दूध खरेदी योजना येत्या ३१ मे रोजी संपत आहे. त्यामुळे पुढे काय, या प्रश्नाचे उत्तर देखील सहकारी दुधसंघांकडे नाही. ‘‘या योजनेला तातडीने मुदतवाढ द्यावी तसेच थकीत पेमेंट तातडीने द्यावे अशी मागणी संघाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे,’’ असे श्री. म्हस्के यांनी स्पष्ट केले. 

खासगी प्रकल्प अडचणीत 
दरम्यान, सोनाई डेअरी उद्योग समुहाचे अध्यक्ष दशरथ माने यांनी येत्या एक जूनपासून खासजी डेअरी प्रकल्पांकडून दूध संकलन बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘‘दोन वर्षांपूर्वी राज्यात दूध जादा झाले होते. त्यामुळे पावडर निर्यात केल्यास ५० रुपये प्रतिकिलो अनुदान तसेच जादा दुधावर तीन रुपये अनुदान देण्याचे शासनाने घोषित केले. मात्र, थकीत अनुदान दिलेले नाही. आम्ही देखील आर्थिक अडचणीत आहोत. त्यामुळे नाईलाजाने एक जूनपासून दूध संकलन बंद करावे लागेल,’’ असे श्री. माने यांचे म्हणणे आहे. 

खासगी डेअरीचालक पाकिस्तानातून दूध आणतात का? 
राज्यातील अतिरिक्त दुधापैकी फक्त सहकारी संघाकडील दुधाची खरेदी शासन करते आहे. मुळात ८० टक्के संकलन खासगी प्रकल्पांकडून होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. सहकारी संघाची खरेदी केवळ २० टक्के आहे. हे माहित असूनही खासगी प्रकल्पांना दूध देणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर का सोडले गेले, हा भेदभाव कशासाठी केला गेला, खासगी संस्था काय पाकिस्तानातून दूध आणतात का, असे संतप्त सवाल खासगी डेअरीचालकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.