अकोला : अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन अतिरिक्त इमारतीसोबतच राज्य शासनाकडून राज्यभरात 107 नवीन इमारती उभारल्या जात आहेत. यापैकी 92 नव्या इमारतींचे काम पूर्णत्वास गेले असून, उर्वरित इमारतीही लवकरच उभ्या राहणार आहेत. त्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन विधी व न्याय विभाग तथा पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी केले. 

येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन अतिरिक्त इमारतीचा उद्‌घाटन समारंभ रविवारी पार पडला. या प्रसंगी ते बोलत होते. अकोल्यात ज्याप्रमाणे सुसज्ज इमारत उभी राहिली, अगदी तशाच 107 इमारती राज्य शासन राज्यभर उभारत आहे. वकील आणि न्यायाधीशांच्या 95 निवासस्थानांचे बांधकाम पूर्णत्वास गेले असून, यासर्व कामांसाठी राज्य शासनाने 1735 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, त्यापैकी 700 कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती डॉ. पाटील यांनी या वेळी दिली. 

64 कायदे बदलले 
विधिमंडळात काम करीत असताना 64 कायद्यांमध्ये बदल करून ते समाजोपयोगी कसे पडतील, हे ठामपणे मांडण्यात आले. बदललेल्या कायद्यांमुळे समाजात योग्य ते बदल घडतीलच, हे सांगून त्यासाठी मान्यताही मिळवून घेतली. राज्य सरकार विकास करण्यासाठी धडपडत असून, आगामी काळातही याच मार्गावर चालणार असल्याचे डॉ. रणजित पाटील यांनी या वेळी स्पष्ट केले.