सोलापूर : मुलींच्या बाबतीत शासकीय योजनांची उदासिनता आणि कोरोनामुळे पालकांसमोरील वाढलेल्या अडचणी, वयात आलेल्या मुलीची चिंता, यातून राज्यात बालविवाहाचे प्रमाण वाढू लागले आहे. एप्रिल २०२० ते १६ एप्रिल २०२२ पर्यंत राज्यभरात जवळपास बाराशे बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यात सोलापूर अव्वल असून यंदाच्या १६ बालविवाहासह अडीच वर्षांत सोलापूर जिल्ह्यातच तब्बल १४१ बालविवाह रोखले आहेत.

कायद्याने मुलीचे वय १८ तर मुलाचे वय २१ वर्षे झाल्याशिवाय विवाह लावणे गुन्हा आहे. कायद्याने बंद झालेली बालविवाहाची प्रथा पुन्हा डोके वर काढू लागली आहे. चाईल्ड लाईनवरुन मिळालेल्या माहिती किंवा तक्रारीवरून बालसंरक्षण समिती व पोलिस अधिकारी बालविवाह रोखतात. पण, गुपचूप पध्दतीने उरकलेल्या बालविवाहाचे काय, याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. शालेय शिक्षण विभाग, बालसंरक्षण अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन सर्व्हे केल्यास गुपचूप पध्दतीने झालेल्या बालविवाहाची वस्तुनिष्ठ माहिती समोर येऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. ही प्रथा मुळासकट बंद होण्यासाठी जनजागृती, प्रबोधन व कायदेशीर कडक कारवाई आणि शासकीय योजनांची फेररचना करावी लागणार आहे. सोलापूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, नाशिक, नगर, पुणे, यवतमाळ, सांगली, कोल्हापूर, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. गाव पातळीवरील ग्रामसेवक हा बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी असतानाही बालविवाहाचे प्रमाण वाढत आहे, हे विशेष. मुलीच्या खेळण्या-बागडण्याच्या वयात तिच्यावर संसाराची जबाबदारी दिली जात आहे. त्यातून पुढे तिच्या आयुष्यात संघर्षाशिवाय काहीच उरत नाही. बालविवाहामुळे शाळांमधील मुलींच्या शिक्षणाचा टक्का कमी होत आहे.

बालविवाह रोखण्यासाठी मुलींच्या शिक्षणाचा बोजा पालकांना वाटणार नाही, अशा योजनांची गरज आहे. बालसंगोपन योजना, मुलींना उपस्थिती भत्त्यात वाढ गरजेची आहे. तसेच गाव पातळीवरील ग्रामसेवकांसह सर्व अधिकाऱ्यांनी चांगल्या पध्दतीने काम केल्यास निश्चितपणे बालविवाह रोखले जाऊ शकतात.
- विजय खोमणे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर

जुनाट उपस्थिती भत्ता अन्‌ बालसंगोपन योजना
शाळांमधील मुलींचा टक्का वाढावा, पालकांच्या डोक्यावरील मुलीच्या शिक्षणाचा बोजा कमी व्हावा म्हणून ३ जानेवारी १९९२ रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पहिली ते चौथीतील मुलींसाठी दररोज एक रुपयाचा भत्ता देण्याची योजना सुरू झाली. ३० वर्षे होऊनही रक्कम तेवढीच आहे. दुसरीकडे ११ नोव्हेंबर २००५ पासून एक पालक मयत झालेल्या तथा दोन्ही पालक नसलेल्या १८ वर्षांखालील मुलांना बालसंगोपन योजनेतून दरमहा अकराशे रुपये दिले जातात. महागाई वाढूनही १७ वर्षांपासून बालसंगोपनाचे अनुदान तेवढेच आहे.