नागपूर :  राज्याचे आर्थिक बजेट घोषित करण्यात आले. पाच ते सहा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची घोषणा राज्य शासनाने केली. मात्र या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकवणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षकांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व सहाय्यक प्राध्यापकांची पदे कायम स्वरूपात भरण्यात येत नाही. ही भरती प्रक्रियाच खोळंबल्यामुळे राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुमारे १२०० वैद्यकीय शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.

राज्यात वैद्यकीय शिक्षकांची सुमारे ३ हजार ११४ मंजूर पदे आहेत. यांपैकी १ हजार २००४ पदे रिक्त आहेत. सुमारे ४० टक्के रिक्त पदे असूनही ती भरण्यासाठी शासन ठोस भूमिका घेत नाही.

हेही वाचा - फुलपाखरे इवली इवली, निळ्या मखमली अंगावरती, विद्यापीठ परिसरात गवसला निसर्ग खजिना!

वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची नियुक्ती ही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते; परंतु मागील अनेक वर्षांपासून लोकसेवा आयोगाने जाहिरात काढलेली नाही. यामुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात रिक्त पदांचा अनुशेष वाढत गेला. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात वैद्यकीय शिक्षकांना वेतन कमी; तर राजकारणी लोकांनी काढलेल्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून गलेलठ्ठ वेतनावर "ऑफर' मिळत असल्यामुळे सरकारदरबारी असलेले वैद्यकीय शिक्षक स्वेच्छा निवृत्ती घेऊन खासगीत रुजू होत आहेत. 

हे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. शिवाय सरकारी महाविद्यालयात विभागीय मंडळामार्फत तात्पुरत्या जागांवर वैद्यकीय शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा चुकीचा पायंडा राज्य सरकारने रुजविला आहे. लाखो रुपये खर्च करून तात्पुरत्या जागेवर नियुक्ती मिळवण्यापेक्षा खासगीत सेवा देण्यात वैद्यकीय शिक्षकांना रस आहे.

पदोन्नतीही देण्यात येत नाही

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात रिक्त असलेली पदे भरण्यात येत नाही. तर पदोन्नतीसाठी पात्र असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील सहयोगी आणि सहायक प्राध्यापकांना मागील पंधरा वर्षांपासून कायमस्वरूपी पदोन्नती दिली नाही. यामुळे वैद्यकीय शिक्षकांच्या रिक्त जागा तशाच राहातात. आगामी काळात सिंधुदुर्ग, धाराशीव, नाशिक, रायगड, सातारा, अमरावती आणि परभणी येथे उभारण्यात येणाऱ्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कुठून वैद्यकीय शिक्षक आणणार हाच खरा प्रश्न आहे.

नक्की वाचा - वाळूघाटांवरील तिसरा डोळा गेला कुठे? सर्रास होतेय वाळूचोरी; बुडतोय लाखोंचा महसूल 

राज्य शासनाने वैद्यकीय शिक्षकांना कालबद्ध पदोन्नती दिल्यास अनेक प्रश्‍न सुटतील. सहयोगी प्राध्यापकांना प्राध्यापक पदावर कालबद्ध पदोन्नती दिल्यास शासनावर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही. परंतु, वैद्यकीय शिक्षकांच्या मागण्यांचा विचारच शासनाकडून केला जात नाही. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांना रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात तसेच कालबद्ध पदोन्नती आणि अस्थायी वैद्यकीय शिक्षकांना स्थायी करण्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे.
-डॉ. समीर गोलावार, 
\सचिव, महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशन, नागपूर.

संपादन - अथर्व महांकाळ