नाशिक - राज्यातील ३१३ प्रकल्प बांधकामात आहेत. त्यातील ५२ प्रकल्पांना १५ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे, अशी माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. बांधकामातील प्रकल्पांसाठी ८३ हजार ३०० कोटींचा खर्च झाला आहे. उर्वरित कामांची किंमत ९३ हजार ५७० कोटी इतकी आहे. राज्य सरकार दर वर्षी दहा हजार कोटींचा निधी जलसंपदा विभागास देते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर राज्यातील अतिरिक्त २८ लाख ७० हजार हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असे सांगून ते म्हणाले, की राज्यातील बांधकामातील प्रकल्पांपैकी २६ प्रकल्पांचा समावेश पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला. या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत २२ हजार ३९८ कोटी असून, त्यातील तीन हजार १४७ कोटी निधी केंद्राकडून मिळणार आहे. उर्वरित १९ हजार २५१ कोटी ‘नाबार्ड’तर्फे सहा टक्के व्याजदराने दीर्घमुदतीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पाच लाख ५६ हजार हेक्‍टर क्षेत्रासाठी सिंचन उपलब्ध होईल. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील व उर्वरित महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्ह्यांतील प्रकल्पांची बळीराजा जलसंजीवनी योजना करून त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे सादर केला. त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली.

त्यांतर्गत १५ हजार ३२५ कोटींच्या ९१ प्रकल्पांना केंद्र सरकार तीन हजार ८३१ कोटी निधी उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच दहा हजार ९२५ कोटी निधी नाबार्ड देणार आहे. या प्रकल्पातून तीन लाख ७७ हजार हेक्‍टरची सिंचन सुविधा उपलब्ध होईल.