मुंबई - महाराष्ट्रात २००७ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उद्या (दिनांक १४ मार्च पासून) बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये, यासह अनेक सरकारी विभागांचे कामकाज जवळपास ठप्प होणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यास सरकार उदासीन असल्याने संपाचे हत्यार उगारण्यात आले आहे. "याआधी २०१८ मध्ये संपाचे हत्यार उपसण्यात आले होते. त्यावेळी राज्य सरकारकडून सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.

परंतु त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्यानेच आम्ही संपावर जात असल्याचे सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी सांगितले. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत संघटनेचे प्रसिध्दी प्रमुख सुरेंद्र सरतापे उपस्थित होते. आज मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे सोबत झालेल्या बैठकीत जूनी पेन्शन योजना स्विकारण्यासाठी अभ्यास समितीची स्थापना करुन पर्यायी फायदेशीर योजना आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा शासनाच्या वतीने प्रस्ताव शासनाच्या वतीने देण्यात आला, परंतू संघटनेने या प्रस्तावास ठाम नकार दिला. जुनी पेन्शनचाच पर्याय योग्य आहे,असे ठामपणे सांगून संघटनेने शासनाचा प्रस्ताव फेटाळून लावला.

सरकारी कर्मचारी हा आपल्या आयुष्यातील ३० ते ४० वर्षे शासकीय सेवेला देतो. तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावी, या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्याकाळी लागू करण्यात आली होती. पण सरकारने ही सुरक्षाच काढून घेतल्याने सर्व कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. आम्ही अनेक निवेदन दिली. चर्चेची मागणी केली. काही वेळा चर्चाही झाल्या. पण कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. सरकारच्या प्रमुखांनी किमान आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकाव्यात, त्यावर विचारविनिमय करावा, अशी किमान अपेक्षा असताना सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वाऱ्यावर सोडल्या आहेत. त्यामुळेच बेमुदत संप पुकारल्याशिवाय आमच्याकडे पर्यायच उरला नाही," असेही काटकर म्हणाले.

जुन्या पेन्शनचा सरकारवर बोझा नाही

'जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास सरकारवर ताबडतोब कोणताही मोठा आर्थिक बोजा पडणार नाही. देशातील सहा राज्यात ती लागू आहे. अगदी छोट्या राज्यातही ती आहे. काही केंद्रीय विभाग, लष्कर, आमदार- खासदार यांना जुनीच पेन्शन लागू आहे, कारण त्यात सुरक्षा आहे. मग ही योजना महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी का नाही?' असा सवाल विश्वास काटकर यांनी केला. "सरकार कर्मचा-यांच्या पगारावर मोठा खर्च होत असल्याचे सांगते पण ती दिशाभूल आहे.

सरकारी जनहिताची धोरणे, विविध योजना राबविण्यासाठी हे मनुष्यबळ लागतेच. प्रशासन, कर संकलन, शिक्षण, आरोग्य या समाजहितकारक योजना सरकारी कर्मचा-यांमार्फत राबविल्या जातात. त्यामुळे त्यांचे,वेतनावर होणारा खर्च राज्याच्या विकासाशीच निगडीत असतो. आमच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन लागू केल्यास सरकारकडून दिले जाणारे दरमहा १४ टक्के अंशदान तत्काळ थांबणार आहे. दुसरा मुद्दा. वर्षानुवर्षे कर्मचारी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होत असताना नोकर भरती मात्र बंद आहे, अशावेळी जुन्या पेन्शनचा खर्च कमीच होत जाईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.