महाराष्ट्रातील जनतेला आज ठाकरे सरकारने खुशखबर दिली. १८ ते ४४ या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. गेले काही दिवस या मुद्द्यावरून अनेक चर्चांना उधाण आलं होतं. पण अखेर राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यासंबधीचा निर्णय जाहीर केला. "महाराष्ट्रातील १८ ते ४४ या वयोगटातील लोकांचे मोफत लसीकरण केले जाणार आहे. ५ कोटी ७१ लाख नागरिकांना सुमारे २ कोटी डोसेसची गरज लागणार असून त्याचा अंदाजे खर्च ६,५०० कोटी इतका येईल. या लसींच्या खरेदीला मंजूरी मिळाली असून साधारणपणे एक डोस ४०० रूपयांचा आहे. राज्याला या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण हे केवळ ६ महिन्यात पूर्ण करायचे आहे, पण त्या अनुषंगाने दर महिन्याला २ कोटी डोसेसची राज्याला गरज आहे, राज्याच्या आरोग्य विभागात ती क्षमता आहे. पण लसींच्या तुटवड्यामुळे या वयोगटातील लोकांचे लसीकरण इच्छा असूनही १ मे रोजी सुरू करणं शक्य नाही", असं राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं.

"सध्या राज्यात दोनच लसी उपलब्ध आहेत. कोव्हॅक्सिनच्या लसीचे पुढील दोन महिन्यात राज्याला प्रत्येकी १०-१० लाख डोस मिळू शकणार आहेत. त्यानंतर दरमहा २०-२० लाख लसी मिळणार आहेत. कोविशिल्ड लसीचे मात्र १ कोटी प्रति महिना डोस राज्याला मिळणार आहेत. याबद्दल लेखी देण्यात आलं नसलं तरी तोंडी चर्चा पूर्ण झाली आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला समतोल साधावा लागणार आहे. तशातच, रशियन लस स्फुटनिक वी बद्दलही चर्चा सुरू आहे. शक्य झाल्यास ती लसही यात समाविष्ट करण्याबद्दल चर्चा होईल. तसंच झायडस आणि जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या लसीदेखील ऑगस्ट-सप्टेंबरनंतर उपलब्ध केल्या जातील", अशी माहिती त्यांनी दिली.

आधी नोंदणी, मगच लस!!

"राज्यातील लसीकरणाचा नवा टप्पा सुरू होत आहे. या टप्प्यात कोविन App वापरणं सक्तीचं आहे. थेट लसीकरण केंद्रावर जाऊन व्हॅक्सिन द्या म्हटलं तर चालणार नाही. त्यासाठी पूर्वनोंदणी करूनच लसीकरण केलं जाईल. नव्या टप्प्यातील नागरिकांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे एका वेळेस सर्वांना लसीकरण करणं शक्य होणार नाही. त्यामुळे आधी आरोग्य कमिटी बनवली जाईल. त्यांच्या निर्देशानुसार मायक्रो प्लँनिंग केलं जाईल आणि मग लसीकरण केलं जाईल", असं टोपे म्हणाले.

१८ ते ४४ आणि ४५+ यांना वेगवेगळ्या सेंटर्सवर मिळणार लस

"१८ ते ४४ वयोगटातील लोकांचे लसीकरण सेंटर्स ही वेगळी ठेवली जातील. तेथे असणारी गर्दी आणि इतर टप्प्यातील गर्दी यात असलेला फरक पाहून हा निर्णय घेतला जाईल. तसेच ४५ वर्षांवरील लोकांचे लसीकरण सेंटर्स ही नव्या टप्प्यापासून वेगळी ठेवली जातील", असं त्यांनी स्पष्ट केलं.