सोलापूर : महाविकास आघाडी सरकारने त्रुटींमुळे अनुदानास अपात्र ठरविलेल्या १९१ शाळांना अनुदान देण्याच्या दृष्टीने शिंदे-फडणवीस सरकारने एक संधी देऊ केली आहे. दुसरीकडे दोनशेहून अधिक शाळांच्या वाढीव तुकड्यांनाही मंजुरी मिळेल, अशी शक्यता आहे. संबंधित शाळांना १५ दिवसांत त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

राज्य सरकारचे वार्षिक उत्पन्न सव्वातीन लाख कोटी आणि खर्च चार लाख कोटींचा आहे. त्यामुळे कर्जाचा डोंगर वाढल्याने सरकारला दरवर्षी ४२ ते ४५ हजार कोटींचे व्याज द्यावे लागते, अशी आर्थिक स्थिती आहे. तरीपण, पावसाळी अधिवेशनातील तारांकित प्रश्नावरून आता अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या विनाअनुदानित खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून फेरप्रस्ताव मागवून त्यांना अनुदान देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शविली आहे. त्या शाळांना २० व ४० टक्के अनुदानापोटी सरकारला दरवर्षी अंदाजित दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यात औरंगाबाद, लातूर, पुणे, अमरावती, नागपूर, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर विभागातील शाळा आहेत. बऱ्याच वर्षांपासून त्या शाळांना अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. त्रुटींची पूर्तता झाल्यानंतर त्या शाळांना पहिल्या टप्प्यात २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. दुसरीकडे ६७ प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे अनुदान ४० टक्के केले जाणार आहे. विशेषत: ज्या शाळांना पूर्वी २० टक्के अनुदान मिळाले, त्याच शाळा पुढील २० टक्के अनुदानासाठी अपात्र ठरल्या होत्या. त्यामुळे त्या शाळांच्या पूर्वीच्या पटसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.

पटसंख्या नसतानाही तुकडी वाढीचा प्रस्ताव

राज्यातील औरंगाबाद, लातूर, पुणे, अमरावती, नागपूर, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर या विभागांमधील जवळपास २१७ शाळांनी तुकडी वाढीबरोबरच ४० टक्के अनुदान मिळावे, असा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाला सादर केला. पण, धक्कादायक बाब म्हणजे त्यातील बहुतेक शाळा तथा त्या तुकडीत पटसंख्या कमी असल्याची बाब त्रुटींच्या पडताळणीत समोर आली होती. तरीपण, विद्यमान सरकारने २१ सप्टेंबरला नवे आदेश काढून त्या शाळांनाही फेरप्रस्ताव सादर करायला सांगितले आहे, हे विशेष.

अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील विभागनिहाय शाळा

• औरंगाबाद : ५३

• लातूर : १३

• पुणे : २७

• अमरावती : १९

• नागपूर : २८

• मुंबई : १९

• नाशिक : ८

• लातूर : १३

• कोल्हापूर : ११