सोलापूर - राज्यात असणाऱ्या विनाअनुदानित शाळांपैकी एक हजार 628 शाळांना शासनाने सरसकट 20 टक्के अनुदान घोषित केले आहे. वेतन वितरणाचे 20 टक्‍क्‍यांप्रमाणे आदेश एक फेब्रुवारीला काढले आहेत. मात्र, अद्यापही या शाळांवर काम करणाऱ्या शिक्षकांना 20 टक्के पगाराची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे. 

गेल्या 15-20 वर्षांपासून विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळेत अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना वेतन देण्याबाबत शासनाकडून केवळ आश्‍वासने दिली जात होती. केवळ आश्‍वासनावर पोट भरत नसल्याची जाणीव शिक्षकांना झाल्यामुळे अनेक शिक्षक संघटनांनी आंदोलने केली. शेवटी शासनाने राज्यातील एक हजार 628 शाळा व जवळपास अडीच हजार तुकड्यांवर काम करणाऱ्या शाळेतील शिक्षकांना 20 टक्केप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. सप्टेंबर महिन्यात या शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. काहीही न मिळण्यापेक्षा 20 टक्के का असेना, पण पगार मिळणार याबाबत शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, हा निर्णय घेऊन जवळपास पाच महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र, अद्यापही शिक्षकांना 20 टक्के अनुदान मिळाले नाही. शासनाने एक फेब्रुवारीला अनुदान वितरण करण्याचा आदेश काढला आहे. त्यामध्ये सप्टेंबर 2016 ते मार्च 2017 पर्यंतचे 20 टक्‍क्‍याप्रमाणे अनुदान देण्यास सांगितले आहे. मात्र, त्याची प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. 31 मार्चपूर्वी हे अनुदान खर्च करण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत. ही प्रक्रिया 31 मार्चपूर्वी पूर्ण न झाल्यास आलेले अनुदान परत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

आमदार दत्तात्रय सावंत व श्रीकांत देशपांडे यांनी गुरुवारी शिक्षण संचालक नामदेव जरग यांची भेट घेऊन राज्यातील एक हजार 628 शाळांमधील शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने करण्याबाबतचे निवेदन दिले आहे. 

शाळांना 20 टक्‍के अनुदान वितरण करण्याचे आदेश झालेले आहेत. शिक्षण संचालकांकडून ते वेतन ऑनलाइन की ऑफलाइन पद्धतीने द्यायचे, याबाबतचे पत्र मिळाले नाही. यासाठी वेळ कमी आहे. पत्र आल्यानंतर लगेच कार्यवाही होईल. 
अमोल पवार, अधीक्षक, वेतन पथक