नागपूर : कोरोनामुक्त गावांमध्ये गुरुवारपासून (ता. १५) इयत्ता आठवी ते बारावीच्या शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, राज्यातील बऱ्याच गावातील सरपंचांनी ना हरकत प्रमाणपत्र अडवून ठेवल्याने किमान दोन हजारांपेक्षा अधिक शाळा सुरू करता आल्या नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) केला आहे. (2,000-schools-closed-coronavirus-The-sarpanch-did-not-issue-a-no-objection-certificate-Mesta-nad86)

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाद्वारे सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्याच्या संमतीने १५ जुलैपासून शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घ्यायचा असल्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ज्या गावांमध्ये एका महिन्यांपासून एकही कोरोना रुग्ण नाही, अशा गावांमधील शाळा सुरू करण्यासाठी सरपंचांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र देणे आवश्‍यक होते.

मात्र, बऱ्याच गावांमधील सरपंचांनी ते प्रमाणपत्र दिले नाही. दीड वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जायची ओढ लागली आहे. असे असताना सरपंचांकडून अशाप्रकारे ना हरकत प्रमाणपत्र न देणे हा त्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे.

सरपंचांकडून विविध कारणे

शाळा सुरू करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याऐवजी सरपंचांकडून विविध कारणे सांगण्यात आलीत. याशिवाय काही चिरीमिरीसाठी किंवा पूर्वग्रह दूषित हेतूने अनेक गावातील सरपंच यांनी शाळांना एनओसी दिली नसल्याचे कळते. एका शाळेत दहा ते पंधरा गावांतील विद्यार्थी स्कूल बस ने येतात, अशावेळी त्या सर्व गावातील सरपंच शोधून त्यांच्या हातापाया पडत मॅनेज करत फिरण्याची पाळी संस्था चालकांवर आली आहे. त्यामुळे अनेक भागात या कारणामुळे आजपासून शाळा सुरू करण्यात आलेल्या नाहीत असा आरोप 'मेस्टा' (महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन) संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केला आहे.

(2,000-schools-closed-coronavirus-The-sarpanch-did-not-issue-a-no-objection-certificate-Mesta-nad86)