मुंबई - गोदावरी नदीचे नाशिकमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (निरी) सुचविलेल्या उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी तब्बल 220 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत 116 कोटी 26 लाखांची तरतूद नदी घाट, नदी स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणासाठी; तर 103 कोटी 79 लाख अमृत मिशनअंतर्गत नाशिक महापालिकेला टप्प्याटप्याने दिले जातील, अशी माहिती राज्य सरकारने दिली.

गोदावरी प्रदूषणाबाबत राजेश पंडित यांनी वकील प्रवर्तक पाठक यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. एन. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी निरीने सुचविलेल्या उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची तरतूद नसल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात यापूर्वी सांगितले होते, तर केंद्रही याबाबत अवाक्षर काढत नसल्याने यापूर्वीच्या सुनावणीत खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आज नव्याने राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत भूमिका बदलल्याचे सांगितले. स्मार्ट सिटी आणि अमृत मिशन योजनेअंतर्गत गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पावले उचलली असल्याचे यात सरकारने नमूद केले.

गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र, सरकारने निधी नसल्याचे सांगत, केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवण्यास सांगितले होते. महापालिकेने केंद्राला निधी मिळण्याची विनंती केली असता, हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने, राज्य सरकारने त्यांना निधी द्यावा, असे सांगितले होते. परंतु अखेर राज्य सरकारने केंद्राच्या योजनांचा आधार घेत नदी तट, घाट पुनर्बांधणी, नदी स्वच्छता आणि सौंदर्यीकरणासाठी निधीची तरतूद केली.