सोलापूर : राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये जवळपास पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्ताने राज्य सरकारने ७५ हजार शासकीय पदभरतीची घोषणा केली. पण, अद्याप पदभरतीची कार्यवाही सुरु झालेली नाही. राज्यात लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांचे मेगाभरतीकडे लक्ष आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह आता पुढे लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे मेगाभरती आचारसंहितेत अडकेल, अशी सद्य:स्थिती आहे.

राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्तपदे आहेत. त्यामुळे कमी मनुष्यबळातच तेथील कारभार सुरु आहे. दुसरीकडे गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण व क्रिडा, महसूल व वन, जलसंपदा, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, औषधी द्रव्ये, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार व पणन, सामाजिक न्याय, उद्योग, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, पशुसंवर्धन व कृषी अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये दोन लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत.

सध्या पोलिस भरती वगळता उर्वरित कोणत्याच विभागाची पदभरती सुरु झालेली नाही. शिक्षक भरतीची घोषणा झाली, पण संच मान्यता व बिंदुनामावलीमुळे ती प्रक्रिया थांबली आहे. वित्त विभागाने पदभरतीला हिरवा कंदील दाखवूनही प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, विभागीय मंडळे असतानाही पदभरतीसाठी नऊ खासगी संस्था नेमल्या आहेत. तरीपण, ७५ हजार पदभरती सुरु होऊ शकलेली नाही, हे विशेष.

शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थिती

• एकूण कार्यरत पदे

• १४,९५,४९४

• वेतनावरील वार्षिक खर्च

• १,३१,८९६ कोटी

• निवृत्ती वेतनावरील खर्च

• ५६,३०० कोटी

• रिक्त पदे

• २.७३ लाखांहून अधिक

दोन वर्षे वयोमर्यादा वाढली, पण ७ वर्षांत भरतीच नाही

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदभरती करण्याची घोषणा केली होती. पण, निवडणुकीच्या आचारसंहितेसह विविध अडचणींमुळे त्यावेळी पदभरती होऊ शकली नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. आजवर सात वर्षे झाली, पण मोठी पदभरती झाली नाही. राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड वाढली असून त्याची प्रचिती पोलिस भरतीत आली. १८ हजार जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी उमेदवारांच्या नोकरभरतीच्या दोन संधी वाढविल्या. मात्र, साधारणतः: तीन महिने संपले, पण भरती अजून सुरु झाली नाही.