महूद (सोलापूर) : कोरोनामुळे मिळत नसलेला शासकीय निधी व सामाजिक मदतीअभावी राज्यातील ग्रंथालय चळवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर होती. मात्र, राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे 2019-20 मधील सुमारे 31 कोटी रुपयांचे थकीत अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांना जीवदान मिळाले आहे. याबाबत "सकाळ'ने ग्रंथालय संघाच्या अनुदान मागणीचा प्रश्न लावून धरला होता. 

हेही वाचा : "या' कोसळलेल्या उद्योगाला हवी "ट्रॅक चेंज'ची गरज; अन्यथा... 

सोलापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने याबाबत केलेल्या प्रयत्नांना व प्रश्नाला "सकाळ'ने 24 जुलै रोजीच्या अंकात व "ई-सकाळ'वर वाचा फोडली होती. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानासाठी 2020-21 मध्ये सरकारने 123 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. मात्र 2019-20 या वर्षाचे 32 कोटी 29 लाख रुपयांचे अनुदान थकीत होते. लॉकडाउनपूर्वी बिले सादर केलेल्या 29 जिल्ह्यांना अनुदान मिळाले होते. मात्र लॉकडाउनमुळे नऊ जिल्ह्यांतील ग्रंथालयांना बिले सादर करता आली नव्हती. राज्यातील 36 पैकी सात जिल्ह्यांतील सार्वजनिक ग्रंथालयांना सरकारकडून अनुदान मिळाले नव्हते. नऊ महिन्यांपासून थकीत असलेले अनुदान न मिळाल्याने ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. शिवाय ग्रंथालय सुरू ठेवणे अवघड झाले होते. ग्रंथालयाचे विजेचे बिल व इतर खर्च देणे अवघड झाल्याने कित्येक ग्रंथालये बंद होण्याच्या मार्गावर आले होते, तर अनेक ग्रंथालये बंदही झाली होती. हे थकीत अनुदान वितरित करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली असून, 30 कोटी 93 लाख 75 हजारांचा निधी खर्च करण्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : प्रशासन सुधारेना, कोरोना आवरेना ! बाधितांमध्ये "ग्रामीण' गेले सोलापूर शहराच्या पुढे 

राज्यात "अ' दर्जाची 334, "ब' दर्जाची दोन हजार 120, "क' दर्जाची 4153 तर "ड' दर्जाची पाच हजार 541 वाचनालये आहेत. वर्षातून दोन वेळा त्यांना अनुदान वितरित केले जाते. यातील गेल्या वर्षीचा दुसरा हप्ता मिळालेला नव्हता. तो राज्य सरकारने नुकताच मंजूर केला आहे. तसेच वर्ष 2020-21 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक ग्रंथालये, मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालयांना सहायक अनुदानासाठी 123 कोटी 75 लाख रुपये एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून, याबाबतचा शासन निर्णयही नुकताच जारी करण्यात आला आहे. 

याबाबत सोलापूर जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील म्हणाले, ग्रंथालयांचे थकीत अनुदान मिळावे यासाठी ग्रंथालय संघाच्या वतीने पाठपुरावा सुरू होता. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी "सकाळ' व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांचे सहकार्य लाभले. अखेर गतवर्षीच्या दुसऱ्या हप्त्याची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काढले. लवकरच ही रक्कम बॅंक खात्यावर जमा होईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने थकीत अनुदान मंजूर करून राज्यातील 21 हजार 613 ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा थकीत वेतनाचा प्रश्न सोडविला आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल