मुंबई : अपुऱ्या सुविधा, न्यायालयांची कमतरता आणि न्यायाधीशांसह न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे यामुळे राज्यभरातील न्यायालयांमध्ये असलेल्या प्रलंबित दाव्यांची संख्या तब्बल 31 लाख 44 हजार 229 झाली असून, यामध्ये फौजदारी दाव्यांचे प्रमाण अधिक आहे. 

राज्यभरातील जिल्हा, सत्र आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या दाव्यांच्या निपटाऱ्याबाबत आणि जिल्हा न्यायालयांसह सर्व स्थानिक न्यायालयांना अधिकाधिक साधने आणि सुविधा मिळाव्यात, यासाठी उच्च न्यायालयात डझनावारी जनहित याचिका प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशिअल डाटा ग्रीडची आकडेवारी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. यामध्ये मुंबईपासून ठाणे, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, नागपूर अशा विविध जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय वकिलांच्या स्थानिक संघटनांसह विहार दुर्वे, प्रमोद ठाकूर आदी माहिती अधिकाराच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या याचिकांमध्ये न्यायालयांच्या प्रलंबित दाव्यांबाबत आणि अपुऱ्या सुविधांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये निर्माण करण्याची हमी वेळोवेळी राज्य सरकार देत असते. मात्र त्यासाठी आवश्‍यक तो निधी आणि साधने देण्याबाबत सरकारकडून अनुत्सुकता दर्शविली जाते. त्यामुळे जलदगती न्यायालयांचा प्रश्‍नही टांगणीला आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत अनेकदा नाराजीही व्यक्त केली आहे. 

राज्यभरातील न्यायालयांमधील प्रकरणे प्रलंबित दहा वर्षांपासून 256564 

• पाच ते दहा वर्ष : 4,61,504 
• दोन ते पाच वर्ष : 9,85,494 
• दोनपेक्षा कमी वर्ष : 14,40,667 
• एकूण प्रलंबित दावे : 31,44,229 
• ज्येष्ठ नागरिक प्रलंबित प्रकरणे : 2,23,398 
• महिला - प्रलंबित : 2,93,042 
• फॅमिली कोर्ट - एकूण  :33,298 
• मुंबई : 11,634 
• पुणे : 4,896 
• नागपूर : 5,991 
• औरंगाबाद : 2,032 
• कोल्हापूर : 634 

मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय 

• एकूण प्रलंबित खटले - 81,046 
• दिवाणी दावे : 61,867
• फौजदारी खटले : 19,179 

मुंबई दंडाधिकारी न्यायालये 
एकूण प्रलंबित : 3,76,559 
 

• मुंबईतील शिवडी, माझगाव, भोईवाडा येथील न्यायालयांची इमारत दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहे, तर पनवेलमधील नव्या न्यायालयाच्या इमारतीत पार्किंगच्या सुविधेचा प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्यापि याबाबत निर्णय घेत नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली आहे. शहर-उपनगरांतील महानगर दंडाधिकारी न्यायालयांमध्ये महिला स्वच्छतागृहांबाबत प्राथमिक सुविधादेखील पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या महिला वकिलांबरोबर पक्षकारांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. 
• औद्योगिक न्यायालयांसह कुटुंब न्यायालये आणि मोटार अपघात तक्रार निवारण मंच आणि ग्राहक न्यायालये याबाबतही सरकारदरबारी अनास्थाच असते. न्यायालयांमध्ये पुरेशा मूलभूत सुविधा आणि रिक्त पदे भरण्यासाठी आवश्‍यक आर्थिक निधी मंजूर करण्याबाबतही राज्य सरकारकडून अनेकदा विलंब केला जातो. 
• न्यायालयांमध्ये प्रलंबित याचिका लवकरात लवकर निकाली निघाव्या यासाठी रात्र न्यायालयांचा पर्याय मांडण्यात आला होता. मात्र याबाबत वकील आणि सरकारी पातळीवर अनेक मतांतरे आहेत. याशिवाय लोकअदालत, मेडिएशन, समुपदेशन आदींमार्फत दाव्यांची सुनावणी तडजोडीने करण्याचा प्रयत्न न्याय प्रशासनामार्फत केला जातो.