पुणे - शेतकऱ्यांकडून दूध खरेदीसाठी दूध उत्पादक संघांना देण्यात येणारी अनुदानाची थकीत रक्‍कम साडेतीनशे कोटी रुपयांवर पोचली आहे. सरकार आणि प्रशासनाकडून थकीत अनुदान देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत आले आहेत. यासोबतच दुष्काळाच्या खाईत सापडलेल्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर संक्रांत ओढवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा, यासाठी राज्य सरकारने दूध संघाना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून जानेवारीपर्यंत सहा महिने हे अनुदान देण्यात येणार आहे. परंतु, सरकारने पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट ते ऑक्‍टोबर या तीन महिन्यांतील ९० दिवसांपैकी केवळ ४० दिवसांच्या अनुदानाची रक्‍कम दिली. उर्वरित ५० दिवसांचे सुमारे दीडशे कोटी रुपये आणि त्यापुढील डिसेंबरअखेर सुमारे दोनशे कोटी असे, सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे अनुदान सरकारकडे थकीत आहे. 

यासंदर्भात राज्य दूध व्यावसायिक संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दोनदा भेट घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी थकीत अनुदान लवकरच देण्याचे आश्‍वासन दिले. तसेच, दुग्धविकास मंत्र्यांनीही अनुदानाची रक्‍कम लवकरच हस्तांतरित करू, असे सांगितले. मात्र, अद्याप अनुदानाची रक्‍कम मिळालेली नाही. त्यामुळे दूध उत्पादक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. याबाबत संघटनेचे शिष्टमंडळ दुग्धविकास आयुक्‍तांना दोन दिवसांत भेटणार आहे.

काय आहे ही योजना?
शेतकऱ्यांकडून दूध प्रतिलिटर किमान २५ रुपयांनी खरेदी करायचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने दूध उत्पादक संघांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु १० सप्टेंबरपर्यंतच अनुदानाची रक्‍कम देण्यात आली. अनुदान न मिळाल्यास दूध व्यावसायिक संघटना योजनेतून बाहेर पडल्यास शेतकऱ्यांना २५ रुपयांऐवजी २० रुपये खरेदीदार मिळण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे.

सरकारकडून केवळ आश्‍वासने मिळत आहेत. सध्या दुष्काळाची स्थिती असल्यामुळे दूध व्यावसायिक संघटनेने सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे. परंतु, दूध व्यावसायिक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनुदानाची रक्‍कम न दिल्यास योजनेतून बाहेर पडल्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही.
- प्रकाश कुतवळ, सचिव, राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया कल्याणकारी संघ.