पुणे - केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशन उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील ३५ हजार गावांसाठी ३६ हजार नळ पाणी पुरवठा योजना मंजूर झाल्या आहेत. यापैकी ७५ टक्के योजनांची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून उर्वरित २५ टक्के योजनांची कामेही प्रगतिपथावर आहेत. त्यामुळे राज्यात येत्या मार्चअखेरपर्यंत या सर्व पाणी योजना कार्यान्वित होऊ शकणार आहेत. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्व गावांमधील सर्व कुटुंबांना नळाद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध होऊ शकणार आहे.

राज्यातील गावांचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलू लागले आहे. पूर्वी फक्त पिण्यासाठी लागणारे पाणी आता शौचालय आणि गुरांसाठीही वापरावे लागत आहे. त्यामुळे गावातील दरडोई पाण्याचा कोटा वाढू लागला आहे. दुसरीकडे पाण्याचे शाश्वत स्रोत नसल्याने, एकाच गावात पुन्हा- पुन्हा नळ पाणी योजना नव्याने कराव्या लागत आहेत. काही गावांमधील पाण्याचे सातत्याने स्रोत कोरडे पडत आहेत. या सर्व प्रश्नांवर शाश्वत पाणी पुरवठ्यासाठी उत्तर शोधावे लागणार असल्याचे मत इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ यांनी गुरुवारी (ता.१९) पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशनचे ५५ वे तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन उद्यापासून (ता.२०) पुण्यात सुरू होत आहे. यानिमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी के. एन. पाटे, डॉ. दयानंद पानसे, डॉ. पराग सदगीर आणि वैशाली आवटे आदी उपस्थित होते. भुजबळ पुढे म्हणाले, ‘गेल्या अनेक वर्षात पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामे करण्यात आली. मात्र अगदी पाच ते सहा वर्षांपूर्वी गावांमध्ये झालेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्च करून देखील लोकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती असून पुन्हा त्याच गावांमध्ये दोन ते तीन वेळा नव्याने पाणी योजना कराव्या लागत आहेत. परंतु सर्वच पाणी योजना व यशस्वी झाल्या असे म्हणता येणार नाही. लोकसंख्या वाढ व जलस्रोत कोरडे पडत असल्याने ही समस्या पुढे येत आहे. या अधिवेशनात या विषयावर चर्चा केली जाणार आहे.’