सोलापूर - हवामानातील बदल, पावसाची हुलकावणी अन्‌ शेती उत्पन्नात घट, चारा अन्‌ पाणीटंचाई या पार्श्‍वभूमीवर आता राज्यात दरवर्षी कृत्रिम पावसाचे प्रयोग केले जाणार आहेत. त्यासाठी ४० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून दरवर्षी दुष्काळाने होरपळणाऱ्या विभागात आणखी दोन रडार बसविण्यात येणार आहेत, त्याचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूत्रांनी दिली. २०१५ व २०१८ आणि २०१९ मधील कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी आतापर्यंत तब्बल ५०० कोटींचा खर्च झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

राज्याला दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागतात. मागील ५० ते ६० वर्षांपासून हे चित्र कायम असून दुष्काळ निवारणासाठी आतापर्यंत राज्य सरकारने तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांची मदत केली आहे. पावसाळा असूनही अपेक्षित पाऊस न पडल्याने शेती उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होतो, तर जनावरांसह नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते, त्यामुळे दरवर्षी ४० कोटींच्या खर्चातून कृत्रिम पावसाचा प्रयत्न थोडाफार यशस्वी झाल्यास जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि काही भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटेल, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. त्यासाठी सध्या औरंगाबाद, मुंबई, सोलापूर, नागपूर या ठिकाणी रडार बसवण्यात आले असून, कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी तीन विमाने सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. पावसाची गरज अन्‌ दुष्काळाची तीव्रता पाहून आता राज्यात दरवर्षी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचे नियोजन राष्ट्रीय चक्रीवादळ धोके निवारण प्रकल्पाच्या वतीने करण्यात येत आहे.