मुंबई : देशातील शिक्षणाचा स्तर घसरत असतानाच राज्यातील 40 विद्यापीठे बोगस असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या विद्यापीठांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याकडे तक्रार करूनही काहीही कारवाई होत नसल्याने याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली. याप्रकरणी राज्य सरकारसह संबंधितांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली. 

पुण्याच्या मानवी हक्क संरक्षण जागृती समितीने ही याचिका केली आहे. मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. राज्यात बोगस शिक्षण संस्थांचा विद्यापीठांचा सुळसुळाट झाल्याचा आरोप याचिकाकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास आणि विकास कुचेकर यांनी केला आहे. या बोगस शिक्षण संस्थांमार्फत लाखो रुपये आकारून मानद डीलिट आणि पीएचडी पदव्या दिल्या जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. याप्रकरणी पुणे वारजे पोलिस ठाण्यासह राज्यात एकूण पाच ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले असूनही उच्चशिक्षण खात्याच्या परवानगीशिवाय कारवाई होत नसल्याची बाब याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून दिली. 

दरम्यान, अनअथॉराइज्ड कोर्सेस अँड अनअथॉराइज्ड प्रोव्हिजन ऍक्‍ट, 2013 अंतर्गत अशा बोगस विद्यापीठांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या पदव्यांविरोधात केवळ एक वर्ष तुरुंगवास आणि पाच लाखांचा दंड अशी तरतूद आहे. लाखो रुपये घेऊन अशा पदव्या देणाऱ्यांना ही दंडाची रक्कम जमा करणे अतिशय क्षुल्लक असल्याचे नमूद करत कायद्यात दुरुस्तीचे आदेश राज्य सरकारला द्यावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याचिकेतील आरोपांचे गांभीर्य विचारात घेता खंडपीठाने संबंधित प्रतिवाद्यांना नोटीस जारी केल्या आहेत. 

सातवी नापास झालेल्यांना पीएचडी 

एकीकडे पीएचडी आणि डीलिट मिळविण्यासाठी विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करत असतात; परंतु दुसरीकडे या विद्यापीठांमार्फत लाख, दीड लाख, पावणेदोन लाखांत काही तासांत या पदव्या दिल्या जात असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.

सातवी नापास असलेल्या व्यक्तीलाही या पदव्या बहाल केल्या जात असल्याचा धक्कादायक आरोप याचिकेत केला आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांनी अशा पदव्या मिळविल्याची बाब उघड झाल्याने या व्यक्तींवर आणि अशा पदव्या बहाल करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारकडे आणि यूजीसीकडे पाठविले होते; परंतु त्यावरही काहीच झाले नसल्याने ही याचिका केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.