बारामती शहर : केंद्र सरकार दहशतवादाबद्दल संवेदनशील नाही. 56 इंच छातीवाले फक्त भाषणा पुरतेच घोषणा करतात. पण त्यांच्या या भाषणबाजीत काहीही अर्थ नाही, अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केली.

बारामती रेल्वे स्थानकावर त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. हल्ली विकासकामांपेक्षा दहशतवाद या विषयावरच सर्वसामान्य माणसांमध्ये अधिक बोलले जाते ही बाब दुर्दैवी आहे. दहशतवाद रोखण्याच्या प्रयत्नात सरकार अपयशी ठरले, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. एकीकडे पुलवामा हल्ला झाला. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फोटोशूट करीत होते, अशा बातम्या आज वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाल्या, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.

दहशतवाद संपविण्यासाठी मोदी यांनी नोटाबंदीसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. मात्र, नोटाबंदीनंतर कधी नाही इतकी अस्वस्थता काश्मीर खोऱ्यात आज दहशतवादामुळे पाहायला मिळते. त्यामुळे सरकार नेमके करते काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. आज केवळ भारत नव्हे तर राज्यातील प्रत्येक नागरिक सुरक्षिततेबाबत अस्वस्थ आहे. लोक स्वतःला अस्वस्थ असुरक्षित समजतात, ही अतिशय चिंताजनक परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती म्हणजे प्रशासनाचे संपूर्ण अपयश आहे.

धनगर समाजाची सरकारकडून चेष्टा

धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आरक्षणाचे आश्वासन हे फसवे आहे, यात मला काहीही आश्चर्य वाटले नाही, असे सांगत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, बारामतीतही त्यांनी जेव्हा आश्वासन दिले, तेही तसेच होते. याची आम्हाला खात्री होती. आज पावणेपाच वर्षे उलटूनही एक कागदही अजून हललेला नाही. भारत सरकारचे लोकसभेतील लेखी उत्तर माझ्याकडे आहे. ज्यामध्ये त्यांनी नमूद केलेले आहे, की महाराष्ट्र सरकारने धनगर आरक्षणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला नाही. दुसरीकडे केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. केंद्र व राज्यातील सरकार कष्ट करणाऱ्या धनगर समाजाची चेष्टा करीत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. सध्याच्या सरकारला शेतकऱ्यांचे प्रश्नच समजत नाहीत. शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडण्याचे काम गेली पाच वर्षे हे सरकार करीत आहे.