पुणे - केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीबाबत प्रलंबित असलेल्या विविध राज्यांच्या मागणीला महाराष्ट्र सरकारच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाच्या पुढाकाराने यश आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून 2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला 571 कोटी रुपये मिळणार आहेत. 

राज्यासह देशात केंद्र सरकार पुरस्कृत भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी निधीबाबत 2017-18 पासून प्रश्न प्रलंबित होता. केंद्र सरकारने मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती धोरणात बदल केल्यामुळे त्याचा फटका महाराष्ट्रासह विविध राज्यांना बसत होता. केंद्र पुरस्कृत योजना असूनही केंद्राचा 60 टक्‍के निधी राज्याला मिळत नव्हता. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतुन सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होत होता. या संदर्भात समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी राज्य सरकारमार्फत केंद्राकडे प्रस्ताव सादर करून सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश प्राप्त झाले आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

केंद्र सरकारने मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचा केंद्राचा हिस्सा राज्यांना उपलब्ध करून द्यावा, यासाठी सामाजिक न्याय विभागामार्फत पाठपुरावा करण्यात येत होता. राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेऊन केंद्राचा हिस्सा मिळावा, ही मागणी लावून धरली होती. या मागणीची अखेर केंद्र सरकारने दखल घेऊन केंद्राचा हिस्सा उपलब्ध करुन देणार असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. 

पेट्रोल संपले की दुचाकी सोडून द्यायचा; पोलिसांनी चोरट्याकडून १० गाड्या केल्या जप्त

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सातत्याने केंद्र सरकारकडे मागणी लावून धरली होती. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनीही हा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे यांच्या सूचनेनुसार समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, सह आयुक्त भारत केंद्रे यांच्यासह आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले. 

Corona Vaccination: पुणे जिल्ह्यात तीन ठिकाणी पार पडली कोरोनाची 'ड्राय रन'!

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा अनुसूचित जातीच्या जास्तीत- जास्त विद्यार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी चालू शैक्षणिक वर्ष 2020- 21 करिता राज्यातील महाविद्यालयांनी आणि अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांनी सरकारच्या महाडिबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज तात्काळ सादर करावेत. तसेच, लाभार्थ्यांनी आपले बॅंक खाते आधार संलग्नीकृत करून घ्यावेत. 
- डॉ. प्रशांत नारनवरे, समाज कल्याण आयुक्त

Edited By - Prashant Patil