मुंबई - पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरातील बॅंकांमध्ये तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्याची माहिती गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी दिली. राज्याच्या ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांवर अवलंबून असल्याने या बॅंकांना व्यवहार करण्याच्या मागणीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही बक्षी यांनी सांगितले. मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय परदेश दौऱ्यावर असल्याने त्यांचा कार्यभार सध्या बक्षी यांच्याकडे सोपविला असून, दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ते केंद्र सरकारसोबत संवाद साधत आहे. 

नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या दिवसापासून दररोज केंद्रीय कॅबिनेट सचिव प्रत्येक राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. या वेळी राज्य सरकारच्या वतीने अनेक मागण्या केल्या आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जिल्हा सहकारी बॅंकांचे जाळे मोठे असून, ग्रामीण जनता व शेतकरी या बॅंकांचे खातेदार आहेत. त्यामुळे जुन्या नोटा बदलून देण्यासह अन्य व्यवहार करण्याची या बॅंकांना परवानगी देण्याची मागणी राज्याकडून करण्यात आल्याचे बक्षी यांनी सांगितले. तसेच गेल्या आठवड्यापासून नोटा बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने अनेक बॅंकांमध्ये त्याचा खच पडला आहे. या नोटा तातडीने काढून घेण्याची विनंती त्यांनी आजच रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली. राज्यात सध्या विविध बॅंकांकडे 60 हजार कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा असून, यापैकी जिल्हा बॅंकांत 9 हजार कोटी रुपये जमा आहेत. डिसेंबर अखेरपर्यंत राज्यात अंदाजे चार लाख कोटी, तर देशभरात 16 लाख कोटी रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा होतील, असा अंदाज बक्षी यांनी व्यक्‍त केला. रिझर्व्ह बॅंकेने नवीन नोटांचा राज्यासाठी अधिकचा पुरवठा करावा, यासाठी पोलिस संरक्षण उपलब्ध करून देण्याची तयारी बक्षी यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे दर्शविली. 

देशभरात 4 लाख कोटींच्या नोटा जमा 

राज्यात 60 हजार कोटींच्या जुन्या नोटा जमा 

डिसेंबरअखेरपर्यंत देशात 16 लाख कोटींच्या नोटा जमा होण्याची शक्‍यता 

राज्याची केंद्राकडे मागणी 

2 हजार रुपयांच्या नोटांचा पुरवठा करू नका, त्याऐवजी शंभर रुपयांच्या नोटांचा अधिक पुरवठा करावा 

पाचशेच्या नोटा लवकर छापून चलनात आणाव्यात 

सध्या बॅंकांत जमा झालेल्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बॅंकेने काढून घेऊन जागा मोकळी करावी 

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना व्यवहार करण्याची परवानगी देण्याची राज्याची मागणी 

जिल्हा बॅंकांमध्ये 9 हजार कोटी जमा