सोलापूर : शाळांमध्ये मुलांना शिकवता शिकवता सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर काही शिक्षक आले, पण 20 शाळांना 20 टक्के, 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त किंवा काहीच अनुदान न मिळाले नाही. त्यामुळे विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी मागील महिन्यापासून आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू केले होते. त्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने गुरुवारी त्यांना वाढीव अनुदानाचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील तब्बल 63 हजार 180 शिक्षकांचा प्रश्न दूर झाला आहे. या निर्णयामुळे पुढील 2 ते 3 वर्षांत ते सगळे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी 100 टक्के पगार घेतील.

शाळेत नोकरी करत करत 10-12 वर्षे सरली, तरीपण फुल पगार नाही, अशी अवस्था 100 टक्के अनुदानित नसलेल्या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची आहे. काहींनी तर विवाहापूर्वी नोकरी स्विकारली आणि आता त्यांची मुले त्याच शाळेत किंवा उच्च शिक्षण घेऊ लागली, मात्र अजून त्या शिक्षकाला वेतन नाही तथा अत्यल्प आहे. अनेकदा आंदोलने केली, पण कोणी निर्णय घेतला, तर कोणी नुसतेच आश्वासित केले. आता खूप वर्षांनी शिंदे- फडणवीस सरकारने त्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी चांगला निर्णय घेतला आहे. दीड महिन्यांपासून सुरू असलेल्या मुंबईतील आंदोलनाची दखल न घेणाऱ्या सरकारविरोधात गुरुवारी अनेकजण आक्रमक झाले होते. त्यावेळी पोलिसांना मध्यस्थी करावी लागली. त्यानंतर शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आंदोलकांमधील काहींना आणि शिक्षक आमदारांना बोलावून चर्चा केली. त्यानंतर सर्वसमावेशक निर्णय घेतला आणि आंदोलक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लेखी आश्वासन देऊन काही दिवसांत शासन निर्णय काढला जाईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर प्रत्येक आंदोलक गुरुवारी (ता. 17) सायंकाळी 6 च्या दरम्यान आपापल्या घरी निघाले. यावेळी 'थोडा वेळ लागला, पण सकारात्मक निर्णय झाला' असे म्हणत सर्वांना मोठा आनंद झाल्याचे पहायला मिळाले. आता राज्य सरकार त्यासंबंधीचा शासन निर्णय कधी काढणार, याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.

सरकारच्या निर्णयानुसार

वाढीव अनुदान मिळणार्‍या शाळा

3,427

अनुदान वाढवून मिळणार्‍या तुकड्या

15,571

चिंतामुक्त झालेले शिक्षक

63,180

सरकार देणार दरवर्षी अनुदान

1160.88 कोटी

ठळक बाबी...

- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

- त्रुटींची दुरुस्ती केलेल्या 135 शाळा व 669 तुकड्यांना दरवर्षी मिळणार 50 कोटी नऊ लाख (100 टक्के होईपर्यंत) रुपयांचे अनुदान; दोन हजार 801 शिक्षकांचा प्रश्न सुटला

- त्रुटींची पूर्तता केलेल्या 284 शाळा व 758 तुकड्यांना 20 टक्क्यावरून 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्याने 3 हजार 189 शिक्षकांची मिटली चिंता (दरवर्षी 55.51 कोटी रुपये)

- 228 शाळा आणि 2650 तुकड्यांना यापूर्वी 20 टक्के अनुदान मिळून खूप वर्षे झाली होती, पण पुढील टप्पा मिळत नव्हता. सरकारच्या निर्णयामुळे आता त्या 20 टक्के अनुदानित शाळांना 40 टक्के अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे 12 हजार 807 शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. (दरवर्षी 250.13 कोटी रुपये)

- शासन निर्णयामुळे 40 टक्क्यावरून 60 टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांची संख्या 2009 असून त्याठिकाणी 21 हजार 423 शिक्षक कार्यरत आहेत. 4 हजार 111 तुकड्या पण 60 टक्के अनुदानावर आल्या आहेत. (दरवर्षी 375.84 कोटी रुपये)

- दहा वर्षांपासून अनुदानाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मूल्यांकनास पात्र असलेल्या 771 शाळा आणि 7383 तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान दिले जाईल, असे पण शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी आंदोलकांना आश्वासित केले. (दरवर्षी 429.31 कोटी रुपये)