तात्या लांडगे

सोलापूर : विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या १० लाडक्या योजनांमध्ये लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली. अवघ्या दीड महिन्यात दोन कोटी ५७ लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले. अर्जाच्या तपासणीसाठी सरकारने शासकीय व अशासकीय सदस्यांच्या समित्या नेमल्या, मात्र सरकार पातळीवरून घाई झाल्याने कोणीच अर्जातील माहितीची काटेकोर पडताळणी केली नाही. आता पडताळणीनंतर तब्बल ४२ लाख अपात्र लाभार्थींनी ११ महिन्यात ६८०० कोटींचा लाभ घेतल्याची बाब समोर आली आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील अर्जांच्या पडताळणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या शिफारसीवरून अशासकीय सदस्यांची समिती नेमली आणि समितीचा अध्यक्ष अशासकीयच राहिला. या समित्यांमध्ये तहसीलदार, जिल्हाधिकारीही होते. तत्कालीन विद्यमान आमदारांसह इच्छुक उमेदवारांनी मतदारसंघात मोठमोठे अभियान राबवून महिलांचे अर्ज भरून घेतले.

पण, अर्ज करताना स्वत:चे आधारकार्ड, बॅंक पासबूक, रेशनकार्ड किंवा उत्पन्न प्रमाणपत्र, रहिवाशी किंवा शाळेचा दाखला, जन्म प्रमाणपत्र, १५ वर्षांपूर्वीचे मतदानकार्ड, हमीपत्र व फोटो अपलोड करण्याचे बंधन होते. या कागदपत्रांची काटेकोर पडताळणी न झाल्याने परराज्यातील महिला, सरकारी नोकदार महिलांसह पुरूषांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे पडताळणीतून समोर आले. भविष्यातील डोकेदुखी टाळण्यासाठी अपात्र अर्जदाराच्या स्वयंघोषणापत्राचा आधार घेऊन त्यांनी घेतलेल्या लाभाची रक्कम वसूल करण्यात येणार असून त्यासंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.

योजना आणखी ४३ वर्षे सुरू राहणार?

लाडकी बहीण योजना पुढे आणखी ४३ वर्षे सुरू राहणार आहे, कारण २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी ही योजना आहे. सध्या २१ वर्षाच्या तरूणींनी अर्ज केले असून त्यांचे वय ६५ होईपर्यंत त्यांना दरमहा लाभ द्यावा लागणार आहे. योजनेला एक वर्ष पूर्ण झाले, मात्र नव्याने अर्ज करण्याची सोय अजूनही उपलब्ध करून दिलेली नाही.

विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांची चर्चा

लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला अपेक्षित यश न मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी सरकारने घाईघाईत १० योजना जाहीर करून लगेच शासन निर्णयही काढले. त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेत ४२ लाख लाभार्थी अपात्र निघाले. त्यांना पडताळणी न करताच निवडणुकीच्या काळात मतांसाठी जाणीवपूर्वक हा लाभ दिला गेला का? त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोग की सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेता येईल का? यावर महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते चर्चा करून पुढील दिशा ठरविणार असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी दिली.

लाडकी बहीण योजनेबद्दल...

• योजनेला मान्यता

• २९ जून २०२४

• शासन निर्णय

• ३० जून

• योजना लागू

• १ जुलै २०२५ पासून

• अर्ज करण्यासाठी मुदत

• १ जुलै ते १५ ऑक्टोबर

• एकूण अर्ज

• २.५९ कोटी

• पडताळणीत अपात्र आढळलेले

• ४०.२८ लाख