सोलापूर : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी लाभार्थ्यांना घरे बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सोलापुरात लँड बँक तयार करण्याचा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय, गायरान व शर्तभंगाच्या जमिनीची यादी तयार केली जात असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली. राज्यात प्रथमच सोलापुरात लँड बँक तयार करण्याची योजना अंमलात येत आहे. हा राज्यात पथदर्शी प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात शर्तभंग झालेल्या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. मात्र, त्यातील किती जमीन शासनजमा होईल, याची यादी तयार केली जात आहे. मोकळ्या व शर्तभंग झालेल्या शासकीय जमिनींचीही यादी तयार केली जाणार आहे. ही सर्व माहिती जमा झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती जमीन उपलब्ध होईल, ते पाहून पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकूल बांधकामासाठी दिली जाणार आहे. यामुळे घरे बांधून देण्यासाठी शहर परिसरात नव्याने जमिनीची शोधाशोध करण्याची गरज पडणार नाही, असा विश्वास जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी व्यक्त केला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना शासनाने दिलेल्या त्या हक्काच्या ५०० चौरस फूट जागेत स्वत:चे घर बांधता येणार आहे.

घरकूल बांधकामासाठी शासनाकडून ग्रामीण भागात १ लाख ३० हजार रुपये तर शहरी भागात अडीच लाख रुपये अनुदान मिळते. आता नव्या निर्णयानुसार आवास योजनेतील लाभार्थींना ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान देखील मिळेल. तत्पूर्वी, सोलापूर जिल्ह्यात जे भूमिहीन आहेत त्यांना नाममात्र १ रुपये दराने ५०० चौरस फूट जागा घरकूल बांधकामासाठी दिली जाणार आहे. संपूर्ण माहिती संकलित झाल्यावर त्यानुसार घरकूल लाभार्थींना त्यांच्या सोयीप्रमाणे जागा मिळेल आणि त्या संदर्भातील परिपत्रक काही दिवसांत काढले जाईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हजारो लाभार्थी जागेविना बेघरच

प्रधानमंत्री आवासा योजनेसह अन्य घरकूलच्या योजनेतून घर मंजूर झाले, पण अनेकांकडे घर बांधायला स्वत:च्या जागाच नाहीत. याशिवाय अनेक बेघरांची यादी तयार आहे, पण जागेअभावी त्यांना मंजुरी देण्यात आलेली नाही. पंडित दिनदयाल योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी जागा घ्यायला एक लाख रुपयांचे अनुदान आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील जागांचे रेडिरेकनर दर आणि निकषांनुसार घरकूल बांधकामाचे क्षेत्रफळ पाहता, लाभार्थींना त्यातील केवळ २५ ते ३० हजार रुपयेच मिळतात अशी वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सध्या हजारो बेघर कुटुंबे जागेअभावी मिळेल त्या जागेत रहायला आहेत. त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असून सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची योजना राज्यासाठी उपयोगी ठरू शकते.