मुंबई - केंद्र सरकारच्या "सांसद आदर्श ग्राम' योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने घोषित केलेली "आमदार आदर्श ग्राम' योजना रेंगाळली आहे. दीड वर्षानंतरही आमदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ही योजना 2019 पर्यंत यशस्वी होण्याची शक्‍यता कमीच असल्याची चर्चा ग्रामविकास विभागात सुरू आहे. आतापर्यंत केवळ 103 गावांचे विकास आराखडे तयार झाले असून, विधानसभेतील 288 आणि विधान परिषदेतील 78 आमदारांच्या तुलनेत ही संख्या फारच कमी असल्याची चिंता व्यक्‍त होत आहे. 

विशेष म्हणजे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या बीड जिल्ह्यात अद्याप एकाही गावाचा विकास आराखडा तयार झाला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक आमदाराने एक गाव दत्तक घेऊन "आमदार आदर्श ग्राम' योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. जे गाव दत्तक घेतले जाईल त्या गावात सरकारच्या निधीतून विकास कामे करत संबधित गावे स्वयंपूर्ण करण्याचा संकल्प सोडला होता. मात्र, आतापर्यंत 306 गावांचे प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाला प्राप्त झाले असून, त्यापैकी केवळ 103 गावांचे विकास आराखडेच तयार झाले आहेत. अर्थसंकल्पात या योजनेचा उल्लेख असल्याने 2016-17 या वर्षात या योजनेवर कोणताही निधी वितरित झालेला नाही. आमदारांनाही गावे निवडताना राजकीय समीकरणे आडवी येत असल्याने अडचण निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणूक 2019 मध्ये होणार असल्याने या गावांत विकासकामे करून योजनेचा मूलभूत हेतू पूर्ण होण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे मानले जाते.