मुंबई - राज्यातील दूधभेसळ रोखण्यासाठी आणि राज्यातील जनतेला शुद्ध सकस दुधाचा पुरवठा करण्यासाठी पशू व दुग्धविकास आणि अन्न व औषध प्रशासन हे विभाग कामाला लागले आहेत. दूधभेसळ रोखण्यासाठी या दोन विभागांच्या वतीने एक कृती आराखडा लवकर तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी या दोन विभागांचे आयुक्‍त कामास लागले असल्याचे समजते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्यात सहकारी, खासगी संस्थांच्या मार्फत गाय व म्हैस या प्राण्यांपासूनचे दूधसंकलन केले जाते. या संस्था संकलन करून शीतकरण केल्यानंतर प्लॅस्टिकच्या पिशव्या, काचेच्या बाटल्यांमधून या दुधाचे वितरण व विक्री करीत असतात. मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर आदी राज्यातील शहरांत या दुधाचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा केला जातो. मुंबई शहराला प्रतिदिवसाला साठ लाख लिटरपेक्षा जास्त दुधाचा पुरवठा होतो. दूध ही अत्यावश्‍यक बाब असल्यामुळे यामध्ये भेसळ करण्याचे प्रकार वाढलेले आहेत. अन्न व औषध प्रशासन खाते यास प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न करीत असले तरीही भेसळीचे अनेक गुन्हे उघड होत आहेत. तरीही एकूण दूध उत्पादनाच्या दहा ते पंधरा टक्‍के इतकी दूध भेसळ होते असे अनुमान अन्न व औषध प्रशासन विभागातील अधिकारी काढतात.

ठाकरे सरकारने भाजपला आणखी एक दणका दिला

त्यामुळे ही गंभीर बाब ध्यानात घेऊन पशू व दुग्धविकास विभाग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाने एकत्रित बैठक घेऊन यावर कृती आराखडा करण्याचे आदेश आयुक्‍तांना दिले आहेत. यामध्ये भेसळ रोखणे, यासाठी कडक उपाययोजना करणे, एफडीएचे नियम कडक करणे, गुणवत्ता मूल्यांकन निकष तयार करणे आदींचा समावेश या कृती आराखड्यात करण्यात असल्याचे समजते. दूध भेसळ झाल्यानंतर दुधात शिसे, पारा, तांब्याचे अंश, कथील आदी अपायकारक घटकांचे अंश सापडल्याचे यापूर्वी भेसळयुक्‍त दुधावर प्रक्रिया केल्यावर समोर आले आहे.

शुद्ध सकस दूध राज्यातील जनतेला मिळाले पाहिजे. भेसळीचे दूध समूळ नष्ट करण्यासाठी काय ठोस पावले उचलता येतील, याबाबतचा ऊहापोह या कृती आराखड्यात होणार आहे. पदुम आणि अन्न व औषध प्रशासन हे दोन विभाग एकत्रितरीत्या हा आराखडा तयार करणार आहेत.
- सुनील केदार, मंत्री, पशू व दुग्धविकास