मुंबई - ‘व्यभिचारी पत्नीला घटस्फोटानंतर पोटगी मिळू शकत नाही. पतीने स्वेच्छेने पोटगी दिली तरच ती मिळू शकेल, पण ही पोटगी पत्नीने नाकारली तर तिला काहीही मिळणार नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका घटस्फोटित महिलेला पोटगी देण्यासंदर्भात दिलासा देण्यास नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालानुसार घटस्फोटानंतरही पतीची पहिली बायको हे तिचे स्थान कायम राहते, तसेच पहिली पत्नी म्हणून ती पोटगीसाठीही पात्र असते; मात्र ही बाब व्यभिचारामुळे पतीने घटस्फोट दिलेल्या पत्नीला लागू होत नाही. अशा बाबतीत पती स्वेच्छेने देईल ती पोटगीची रक्कम तिला मान्य करावी लागेल, असे सांगत याप्रकरणी सांगली जिल्हा न्यायालयाने दिलेला निकाल उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्या. नितीन सांब्रे यांनी नुकताच हा निकाल दिला.

'मोदी आणि शहांची विधाने परस्परविरोधी'

संजीवनी आणि रामचंद्र (नावे बदलली आहेत) यांचा १९८० मध्ये विवाह झाला होता. पत्नीने व्यभिचार केल्याच्या आरोपावरून सन २००० मध्ये सांगली कुटुंब न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला. न्यायालयाने पत्नीला १५० रुपये आणि मुलाला २५ रुपये दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश दिले; मात्र ही पोटगी अगदीच नाममात्र असल्याने पत्नीने ती वाढवून मिळावी यासाठी सांगली जिल्हा न्यायालयात अर्ज केला. तो मान्य करताना न्यायाधीशांनी २०१० मध्ये ही रक्कम अनुक्रमे ५०० व ४०० रुपये एवढी वाढवली. या निकालाला पतीने आव्हान देत पोटगी रद्द करण्याची मागणी केली.