नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा (सीएए) कायद्याचं समर्थन केलं म्हणून बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी मध्यप्रदेशात आपल्याच पक्षाच्या पथेरीया मतदारसंघाच्या आमदार रामबाई परिहार यांना निलंबित केलं आहे. या आमदाराला निलंबित केल्याने आता मात्र मध्यप्रदेशातील काँग्रेस सरकारच्या अडचणी वाढणार आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

मध्यप्रदेशमध्ये सध्या काँग्रेसकडे बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या आमदारांसोबत चार अपक्ष आमदारांचा पाठिंबा आहे. या सर्व आमदारांच्या पाठिंब्यावर काँग्रसचे संख्याबळ हे १२१ होत आहे. ज्यामध्ये काँग्रेसचे ११४ तर ०४ अपक्ष आणि समाजवादी पक्षाचा एक आमदार तर बसपाच्या दोन आमदारांचा समावेश आहे. मध्यप्रदेश विधानसभेची संख्या ही २३० असून बहुमतासाठी ११६ आमदारांची आवश्यकता आहे. अशात बसपा आमदाराच्या निलंबनानंतर हा आकडा १२० वर येईल. अशात १०८ सदस्य संख्या असलेल्या भाजपने विधानसभेत एखाद्या बिलावर मतदान घेतल्यास भाजप अपक्ष आमदारांना फिरवून काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ करू शकते.

राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची यादी फिक्स; मित्रपक्षाला आपल्या कोट्यातून मंत्रिपद

दरम्यान, आमदाराच्या निलंबनाची माहिती बसपच्या प्रमुख मायावती यांनी ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. पक्षाविरोधी भूमिका घेतल्याने मायावतींनी ही कारवाई केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पक्षाच्या कार्यक्रमात भाग घेण्यास ही त्यांना मनाई करण्यात आली आहे. पक्षाने या कायद्याच्या विरोधात संसदेत मतदान केलं होतं. पण त्यानंतर ही परिहार यांनी या कायद्याच्या बाजुने आपलं मत दर्शवलं होतं.

बसपने सीएए आणि एनआरसीला विरोध केला आहे. मध्य प्रदेशमधील पक्षाच्या आमदार असलेल्या रामबाई परिहार यांनी मात्र याचं समर्थन केलं होतं. रामबाई परिहार यांनी सीएए आणल्यामुळे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले होते. त्यांनी म्हटलं होतं की, 'हा निर्णय खूप आधी घेतला गेला पाहिजे होता. पण याआधी निर्णय घेण्यात कोणी सक्षम नव्हतं.'