मुंबई - कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांची तालुका पातळीवर पुन्हा छाननी करून अशा शेतकऱ्यांना ग्रीन लिस्टमध्ये आणणार असल्याची माहिती सभागृह नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली. कर्जमाफीसाठी तरतूद असलेले दोन हजार कोटी रुपये अजूनही शिल्लक असल्याने अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

सभागृहात आज हंगामी अर्थसंकल्पावर चर्चा प्रस्तावित होती; मात्र सुरक्षेच्या कारणास्तव आज अधिवेशन संस्थगित करण्याचा निर्णय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे ही चर्चा पटलावर ठेवण्यात आली. राज्यासह सर्वसामान्यांच्या हितासाठी सरकारला काही सूचना विरोधी सदस्यांनी केल्या आहेत त्याला सरकारने लेखी उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली. यावर पाटील यांनी सर्व सदस्यांना लेखी उत्तर दिले जाईल, तसेच त्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असे सांगितले. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत प्राधान्याने कर्जमाफी आणि दुष्काळावर चर्चा अपेक्षित असल्याने पाटील यांनी याविषयी अधिक माहिती देत सदस्यांच्या शंकांचे निरसन केले. दुष्काळासाठी राज्य सरकारने वॉर रूम सुरू केली असल्याचे सांगून, दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्याचेही आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले. महाराष्ट्र पुरवणी नियोजन विधेयक आज एकमताने मंजूर करण्यात आले. 

अवघ्या सात तासांचे कामकाज 
25 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात विधान परिषदेत प्रत्यक्षात सात तास आठ मिनिटांचे कामकाज झाले. अधिवेशनात चार बैठका झाल्या. रोज सरासरी एक तास 39 मिनिटांचे कामकाज झाले. एक तास 33 मिनिटांचा वेळ विविध कारणांमुळे वाया गेला. या अधिवेशनात एकूण 49 विशेष उल्लेखाच्या सूचना मांडण्यात आल्या, तर 39 सूचना पटलावर ठेवण्यात आल्या. 38 औचित्याचे मुद्दे प्राप्त झाले होते, त्यातील 31 मुद्दे पटलावर ठेवण्यात आले. सभागृहात दोन शोकप्रस्ताव संमत झाले, तर दोन अभिनंदनपर प्रस्ताव संमत करण्यात आले. एक शासकीय विधेयक संमत करण्यात आले, तर एक पुनर्स्थापित करण्यात आले.

सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto