सोलापूर : राज्यात दररोज २२ हजार मेगावॅटपर्यंत (मुंबई वगळून) वीजेचा वापर होत आहे. दरमहा ‘महावितरण’ला सात हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित असतानाही दरमहा तब्बल दीड हजार कोटींची तूट येत आहे. सध्या शेती व बिगरशेतीची ५७ हजार कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांचे विशेषत: शेतीचे कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चालू दोन बिले भरल्याशिवाय कनेक्शन जोडणार नाही, अशी भूमिका ‘महावितरण’ने घेतली आहे.

अतिवृष्टीने पिके वाहून गेली, बॅंकांनी कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावला, डोक्यावरील खासगी सावकारांच्या कर्जाचा डोंगर वाढला, शेतमालाला हमीभाव मिळेना, कारखानदारांकडून एकरकमी एफआरपी मिळत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकरी देखील आत्महत्या वाढल्या आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे विविध कारणांमुळे राज्यात दररोज सरासरी सहा ते सात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. तरीपण, वीज बिल न भरल्याने आता ‘महावितरण’ने जवळपास १२ ते १४ हजार शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडले आहे. थकबाकी न भरल्यास दररोज किमान दोन तासांचे लोडशेडिंग करण्याची तयारीदेखील केल्याचे बोलले जात आहे. सध्या सोलापूर, नगर व नाशिकसह अन्य काही जिल्ह्यांमधील शेतीपंपाला वीज पुरवठा करणारे ट्रान्सफॉर्मर बंद केले आहेत. ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावरील ‘महावितरण’चे वीजबिल भरायलाच हवे. परंतु, सध्या शेतकऱ्यांची तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच ‘महावितरण’ला मदत करावी, अशी भूमिका शेतकऱ्यांची आहे.

‘महावितरण’ची सद्यस्थिती

• शेतीचे ग्राहक

• ४८.२७ लाख

• शेतीची थकबाकी

• ४५,००० कोटी

• बिगरशेतीची थकबाकी

• १२,००० कोटी

• एकूण थकबाकी

• ५७,००० कोटी

किमान दोन बिले भरावीत

वीज ग्राहकांकडे विशेषत: शेतीपंपाची थकबाकी वाढली आहे. थकबाकी वाढल्याने आता शेतकऱ्यांना चालू दोन बिले भरायला सांगितली जात आहेत. ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावरील महावितरणला सर्वांनी वेळेत वीजबिल भरून सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. वारंवार आवाहन करूनही बिल न भरणाऱ्यांचे कनेक्शन तोडले जात आहेत.

- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, सोलापूर, महावितरण

शेतीला दिवसा फक्त ५ तास वीज

मुख्यमंत्री म्हणून पदभार घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करू’ अशी घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वी पंढरीत आलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, शेतकऱ्यांना २४ तास (दिवसा १२ तास) वीज देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, दोन्ही नेत्यांच्या घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांची परिस्थिती विदारक असतानाही दिवसा मिळणारी आठ तासांची वीज आता शेतकऱ्यांना केवळ पाच ते सहा तास मिळू लागली आहे. सध्याचे सत्ताधारी विरोधी बाकावर असताना वीज कनेक्शन तोडणीवरून अधिवेशन बंद पाडले होते. आता त्यांच्याकडेच ऊर्जा खात्याची जबाबदारी असून ते सरकार म्हणून शेतकऱ्यांसंदर्भात काय भूमिका घेतील याची सर्वांना उत्सुकता आहे.