मुंबई - येत्या 2025 पर्यंत राज्यातील सुमारे 45 लाख कृषिपंपांना टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा करण्याचे राज्य शासनाचे नियोजन आहे. त्यामुळे कृषिपंपांना दिवसा तसेच पुरेशी व स्वस्त वीज मिळावी, ही शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी पूर्ण होईल, सोबतच क्रॉस सबसिडी कमी झाल्याने प्रामुख्याने औद्योगिक व वाणिज्यिक वीजदरसुद्धा कमी होतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिली.

ते म्हणाले, कृषिपंपांसोबतच राज्यातील नळयोजना व उपसा जलसिंचन योजना संपूर्णपणे सौरऊर्जेवर आणण्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. गावांमधील सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे 7.5 एचपीपर्यंतचे पंप लवकरच सौरपंपांनी बदलण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे. राज्यात 14 हजार 400 मेगावॉटचे अपांरपरिक ऊर्जानिर्मिती करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. येत्या डिसेंबर 2019 पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मोठ्या संस्थांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारावेत. ही वीज शासन खरेदी करेल. सोबतच केंद्र सरकारच्या "एनर्जी एफिशिअन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड' कंपनीसोबत (ईईएसएल) 200 मेगावॉट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्याचे करार झाले आहेत. ऊर्जा संवर्धन व व्यवस्थापन क्षेत्रात सहभागी स्पर्धकांनी आजपर्यंत सुमारे 3928 कोटी रुपयांचे ऊर्जाबचत साध्य केली आहे, अशी माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिअन्सीचे महासंचालक अभय बाकरे यांनी मनोगत व्यक्त करताना राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या ऊर्जा संवर्धन धोरण 2017 चा विशेष उल्लेख केला. असे धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. हे धोरण इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

राज्यात मुबलक वीज असली तरी वीजबचतीला सर्वांनी सर्वप्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यासाठी सर्वस्तरावर प्रबोधन आवश्‍यक आहे.
- गिरीश बापट, अन्न व पुरवठामंत्री