नागपूर : माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागपूरनंतर अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही "क्‍लीन चिट' दिली आहे. अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आली आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

जबाबदार धरता येणार नाही
नियमानुसार, कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी तसे केले नाही. त्यामुळे, पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे. 

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव व इतर सहा सिंचन प्रकल्पांतील गैरव्यवहारामध्ये पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्समधील नियम व अन्य विविध पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्‍चित केली जाऊ शकत नाही. जलसंधारण विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. 

ठळक बातमी - सिंचन घोटाळा प्रकरणात अजित पवार यांना क्‍लीनचिट

पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत
मात्र, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस ऍन्ड इन्स्ट्रक्‍शन्सनुसार जलसंधारण विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे अपेक्षित होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंधारण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवी होती. तसे केल्याचे पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंधारण मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे "एसीबी'च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.