नागपूर - विदर्भातील सिंचन गैरव्यवहारास अजित पवार जबाबदार असल्याचे शपथपत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सादर केल्यानंतर आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार होती. त्यानुसार न्या. रवी देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्या समक्ष हे प्रकरण आले. परंतु, या न्यायपीठाने प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यामुळे अजित पवार यांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे.

विदर्भातील प्रकल्पांमध्ये सिंचन गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील बाजोरिया कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला कंत्राट देण्यात, तसेच एकूणच सिंचन गैरव्यवहारात अजित पवार यांची काय भूमिका आहे, याबाबत न्यायालयाने एसीबीला विचारणा केली होती. त्यावर एसीबीने आपले शपथपत्र दाखल करून अजित पवार यांची अस्वस्थता वाढविली आहे. सिंचन गैरव्यवहारावरील सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्या. देशपांडे आणि न्या. जोशी यांच्या न्यायपीठापुढे प्रकरण आले. त्यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने (नॉट बिफोर मी) दोन आठवड्यांनी दुसऱ्या न्यायपीठापुढे प्रकरण लागण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, अजित पवार यांना गैरव्यवहारासाठी जबाबदार ठरविणारे शपथपत्र सरकारकडून दाखल झाले असल्यामुळे सुनावणीत काय होणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले होते.

शपथपत्र काय म्हणते...
सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागवणे, अपात्र कंत्राटदार व कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे आदी माध्यमांनी सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाली आहे. याशिवाय मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स व अन्य काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटिशीवरही अजित पवार यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. अजित पवार जलसंपादनमंत्री असताना विविध सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचेही चौकशीत आढळून आले, असे एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी २७ पानी शपथपत्रात नमूद केले आहे.